गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम भूपेश बघेल, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
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गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम भूपेश बघेल, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. शाह से उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर गहनता से चर्चा की.

गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम भूपेश बघेल, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रस्तावित इस बैठक में नक्सली समस्या, प्रभावित क्षेत्रों के विकास आदि मुद्दों से जुड़े नीतिगत मसलों पर बातचीत हुई. इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी शामिल हुए.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा
अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की. छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान काटा गया. उत्तर-पूर्व की तरह ही हमने छत्तीसगढ़ में छूट के लिए अनुरोध किया है. 2021 में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता बंद कर दी गई थी. इसे फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है.

भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अनुरोध किया कि केंद्र हमें प्री-फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज के लिए अनुमति दे. पिछली बैठक में हमें मौखिक अनुमति मिली थी, लेकिन सहमति अभी तक नहीं दी गई है. जून में जीएसटी मुआवजा सिस्टम खत्म होने जा रहा है. इसका राज्यों पर बुरा असर पड़ेगा. इसे लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बात की गई है.

साथ रहे ये अधिकारी
तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री, ACS गृह और DGP के साथ सुबह 11 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे. इसके बाद उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3:30 बजे गृहमंत्री से मुलाकात की. इस बैठक में उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों की समस्या और विकास को लेकर चर्चा की. बताया जा रहा है बैठक में सीएम बघेल ने केंद्र से मक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए और फंड की मांग की है.

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रायपुर में क्या कहा था
दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के बहुत से मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी है. इसमें मुख्य रूप से हमारे जीएसटी का ही मामला है. वह पैसा मिलेगा तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम करेंगे. लोगों के रोजगार के लिए काम करेंगे. दूसरा मुद्दा है सीआरपीएफ की तैनाती का भुगतान है, जिसमें राज्य के हिस्से से राशि काट ली गई है.

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