छत्तीसगढ़ में बना उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल, सीएम बघेल ने बताया भविष्य का प्लान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी में रविवार को 'सुगम उद्योग, व्यापार-उन्नत कारोबार' विषय पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में हुए विकास कार्यो के बारे में बताया.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी में 'सुगम उद्योग, व्यापार-उन्नत कारोबार' विषय पर प्रदेशवासियों से बात-चीत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हुए उद्योगिक विकास के बारे में बताया. साथ ही आने वाले समय में प्रदेश के लिए अपने प्लान को जनता से साथ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग, व्यापार और कारोबार के लिए बेहतर महौल बना है. प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास की गतिविधियों में तेजी लाने वाले कार्यों महत्व दिया है.

पुरखों के सपनो को लेकर चल रही सरकार
सीएम ने कहा पुरखों ने सपाना देखा था कि जब हमारा अपना छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, तब यहां कोई बेरोजगारी नहीं होगी. इसी ध्येय को ले करके हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सभी को आजीविका और  रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की जा रही है. वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, अर्द्धसरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, जहां भी रोजगार के अवसर दिख रहे हैं, वहां हमारी सरकार योजना बना कर कार्य कर रही है. सरकार के फैसलों से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई. उसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को भी मिला. निश्चित तौर पर सबके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाने में सफल होंगे.

औद्योगिक नीति से बढ़े रोजगार
औद्योगिक क्षेत्रों में भू-भाटक में 33 प्रतिशत की कमी की गई है. 10 एकड़ तक आबंटित भूमि को लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने हेतु नियम तैयार कर अधिसूचना जारी की गई. ऐसे प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ में तीन वर्षों में 1 हजार 715 नए उद्योग स्थापित हुए, जिसमें 19 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ तथा 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है. इसके अलावा 149 एमओयू भी किए गए हैं, जिसमें 74 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा और 90 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

केंद्र की मंजूरी से और बढ़ेंगे रोजगार
सरकार ने बायो एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 18 निवेशकों के साथ 3 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू किया है, जिसमें 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. हमने तो धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी केंद्र सरकार से मांगी है. यदि यह अनुमति मिल गई तो धान के बम्पर उत्पादन को सही दिशा में उपयोग करते हुए हम बड़े पैमाने पर एथेनॉल बना सकते हैं और इससे बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी बना सकते हैं.

OBC के लिए विशेष औद्योगित नीति
औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, कृषि उत्पादक समूहों, तृतीय लिंग के लोगों के लिए विशेष पैकेज हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके उद्योगों के लिए लिए 10 प्रतिशत भू-खण्ड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे. सीएम बघेल मे बताया कि विकासखण्डों में फूडपार्क की स्थापना के लिए 110 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अव्वल
मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मापदण्डों में हमारा छत्तीसगढ़ देश के प्रथम 6 राज्यों में शामिल है. उद्योग विभाग द्वारा एकल खिड़की प्रणाली से 56 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं. ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 82 सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं, जिसमें दुकान पंजीयन से लेकर कारोबार के लायसेंस तक शामिल हैं. हमने गुमाश्ता एक्ट के अंतर्गत हर साल नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिले. सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-मानक पोर्टल संचालित किया जा रहा है. इस तरह से राज्य में उद्योग, व्यापार और कारोबार का फ्रैंडली वातावरण बना है.

पर्यटन के लिए हो रहा है काम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आस्था से आत्मबल मजबूत होता है और ऐसे पर्यटन पर होने वाला खर्च लोगों को संतोष देता है. इसलिए हमने आस्था स्थलों के विकास की रणनीति अपनाई है. राम वन गमन पथ के अंतर्गत कोरिया से लेकर सुकमा जिले तक 75 स्थानों का चिन्हांकन किया गया है. प्रथम चरण में 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ी खान-पान को प्रोत्साहित करने के लिए गढ़ कलेवा की स्थापना 16 जिलों में कर दी गई है. हमने छत्तीसगढ़ की अपनी फिल्म विकास नीति भी लागू कर दी है.

मजदूरों के साथ है सरकार
सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना काल में हमारे बेहतर प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली थी. उसी समय हमने घोषणा की थी कि प्रवासी श्रमिकों के लिए नीति बनाएंगे. उसे (छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति 2020) तैयार कर अधिसूचित किया है. इस नीति के तहत वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया.  हम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं संचालित कर रहे हैं. भारत सरकार ई-श्रम पोर्टल में हमने 64 लाख श्रमिकों का पंजीयन करते हुए देश में तीसरा स्थान हासिल किया है. कारखाना अधिनियम के तहत कामगारों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है.

श्रमिक परिवार कल्याण के लिए योजना
श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा.

ग्रामीण युवाओं को ऐसे मिल रहा रोजगार
सरकार ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों से स्थानीय युवाओं को जोड़ने के लिए हमने ई-श्रेणी पंजीयन की व्यवस्था की है. जिसमें विकासखण्ड स्तर पर 5 हजार युवाओं का पंजीयन किया गया है और उन्हें 200 करोड़ रूपए से अधिक लागत के काम सीमित प्रतियोगिता के आधार पर दिए गए हैं. इसके साथ ही ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए सुराजी गांव योजना संचालित की जा रही है. नरवा, गरुवा, घुरुवा और बारी के विकास से बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण कारोबार के अवसर बढ़े हैं.

 MSP का कीर्तीमान CG के नाम
प्रदेश में साल समर्थन मूल्य पर खरीदी का भी नया कीर्तिमान बना है. वर्ष 2017-18 में सिर्फ 15 लाख 77 हजार पंजीकृत किसान थे, जो अब बढ़कर 22 लाख 66 हजार हो गए. इसमें से 21 लाख 77 हजार किसानों ने धान बेचा है. खेती का रकबा 22 लाख से बढ़कर 30 लाख 11 हजार हेक्टेयर हो गया. धान की खरीदी 56 लाख 88 हजार से बढ़कर लगभग 98 लाख मीट्रिक टन हो गई. इसके अलावा मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन, लघु धान्य फसल, उद्यानिकी फसलों का विकास भी तेजी से हो रहा है.

आने वाले समय में दिखेगा परिणाम
प्रदेश में अब शिक्षित और युवा किसान भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नई-नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके नतीजे आने वाले समय में दिखाई देंगे. इस तरह छत्तीसगढ़ के खेत अपने आप में उद्यम बन गए हैं. चाय, कॉफी, काजू, फल, फूल की खेती लगातार बढ़ने के साथ ही प्राकृतिक रेशों से धागे बनाने का काम भी हो रहा है. हमने 61 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की व्यवस्था कर दी है. ये सारे उत्पाद इशारा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के भावी औद्योगिक विकास के लिए ये सभी सबसे अच्छा कच्चा माल साबित होंगे.

5 साल में 15 लाख रोजगार
सीएम ने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन कर दिया है, जिससे 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है. हमने सरकारी विभागों तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं में लाखों लोगों को नौकरी देकर यह साबित किया है कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा.

युवाओं से सीएम बघेल ने की अपील
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में रेडियो कार्यक्रम के अंत में  कि मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रुचि, अपने समाज, अपने प्रदेश के हित में अपनी आजीविका का जो भी रास्ता चुनें, उस पर डटे रहें. आप में वह क्षमता है कि किसी भी काम को चमका सकते हैं. हमने प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है कि जिस तरह हमारे गौठान स्वावलंबी हो रहे हैं, उसी तरह गांव भी स्वावलंबी हो जाएंगे.