बघेल सरकार पर जमकर बरसे रमन सिंह, गंभीर आरोप लगा बोले- करारा जवाब मिलेगा
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बघेल सरकार पर जमकर बरसे रमन सिंह, गंभीर आरोप लगा बोले- करारा जवाब मिलेगा

पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर बघेल सरकार पर निशाना साधा है. 

सीएम भूपेश बघेल और रमन सिंह

रायपुरः छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अब तेज हो गया है, पूर्व सीएम रमन सिंह ने लगातार बघेल सरकार पर हमला कर रहे हैं, रमन सिंह ने पीएम आवास योजना को लेकर बघेल पर सरकार निशाना साधा है, उन्होंने सरकार की लापरवाही के चलते 8 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया है. 

सरकार की संवेदनाएं मर गई है
दरअसल, रमन सिंह ने पीएम आवास और स्वसहायता समूह के मुद्दे पर ट्वीट कर बघेल सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने लिखा कि ''करीब 8 लाख गरीबों से पीएम आवास छीन लिए, 20 हजार स्व सहायता समूह से रोजगार छीन लिया, अब 60 हजार बुनकरों का काम छीनने की तैयारी है, कांग्रेस का पाप का घड़ा भर गया है, जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी.''

बता दें कि रमन सिंह लगातार ट्विटर के माध्यम से बघेल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, इससे पहले रमन सिंह ने लिखा था कि ''नीयत देखिये!किसान विरोधी भूपेश बघेल सरकार की, शराब बेचने के लिए बोतल है- धान खरीदने बारदाने नहीं है, धान खरीदी के नियमों की सूची है, टोकन है- शराब के लिए कोई नियम नहीं, शराब घर पहुंचाकर बेच सकते हैं- समितियों में धान खरीदने में दिक्कत है, अन्नदाता सब फर्क समझ रहे हैं!, क्या हालात हो गए हैं छत्तीसगढ़ के! अन्नदाता अपनी उपज बेचने के लिए कितना परेशान है कि घर की औरतें तक लाइन में लगी है, रो रहीं हैं, चीख रहीं हैं, घायल हो रही हैं, किसानों, महिलाओं की यह दुर्दशा देखकर हृदय में तकलीफ होती है, इस लचर व्यवस्थाओं के लिए, जिम्मेदार सीएम भूपेश बघेल है.''

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बारदाने पर भी उठाया सवाल 
इससे पहले रमन सिंह ने धान खरीदी में बारदाने पर भी सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि ''भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में एक भी दिन बारदाने का संकट नहीं हुआ, लेकिन भूपेश बघेल सरकार डेढ़ से दो साल में हफाने लगी है. सरकार किसानों बारदाना तक उपलब्ध नहीं करा परा ही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.''

दरअसल, बीजेपी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की 60 प्रतिशत राशि भेज दी है, लेकिन बाकि की 40 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा जारी नहीं की जा रही है, जबकि यह राशि राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है. ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर राजनीति हो रही है. 

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