MSME के विकास में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने लिया पुरस्कार

स्टार्टअप को बढ़ावा देने, बिजनेस को आसान बनाने, सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के नए मौके पैदा करने में छत्तीसगढ़ ने पिछले कुछ वक्त में शानदार प्रदर्शन किया है. इस शानदार काम के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार का उप विजेता घोषित किया गया है. छत्तीसगढ़ के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ये पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से ग्रहण किया.

पवन त्रिपाठी, नई दिल्ली: छोटे और मझोले स्तर के उद्योग यानी MSME के तहत आने वाले स्टार्टअप और बिजनेस से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में शानदार काम करने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार का उप विजेता घोषित किया गया है. छत्तीसगढ़ के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ये पुरस्कार केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी से ग्रहण किया. ये राष्ट्रीय सम्मान बुधवार, 26 फरवरी को नई दिल्ली के भारतीय प्रवासी केंद्र में आयोजित एक समारोह में दिया गया. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस समारोह में देश भर के MSME को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मनित किया. छत्तीसगढ़ के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह के कुछ विजेताओं को कवासी लखमा ने भी पुरस्कार दे कर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया. पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ के सचिव श्री मनोज पिंगुआ, संयुक्त सचिव श्री अनुराग पांडेय भी शामिल हुए. 

स्टार्टअप को बढ़ावा देने, बिजनेस को आसान बनाने, सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के नए मौके पैदा करने में छत्तीसगढ़ ने पिछले कुछ वक्त में शानदार प्रदर्शन किया है. छत्तीसगढ़ के विकास में छोटे और मझोले उद्योग का बड़ा योगदान है. राज्य में लगभग 8.48 लाख लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयां स्थापित हैं. इन इकाइयों के जरिए राज्य के करीब17 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है. इनमें 71 हजार MSME उद्योग की स्थापना में महिला उद्यमियों की बड़ी भागीदारी है.    

इस तरक्की में छत्तीसगढ़ में बिजनेस प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए किए गए उपायों की बड़ा किरदार है. राज्य ने औद्योगिक विकास के लिए एक पारदर्शी प्रणाली विकसित की जिसका छत्तीसगढ़ के नौजवानों ने फायदा उठाया. राज्य के नौजवान अधिक से अधिक स्टार्टअप और उद्योग लगा सकें, रोजगार पा सकें इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना को बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है. बिजनेस करने को आसान बनाने के मकसद से राज्य में औद्योगिक विवादों के तेज निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना भी की गई. ये न्यायालय बिजनेस से जुड़े मुकद्दमों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसके साथ ही भुगतानों के तेज निपटारे के लिए भी लघु औद्योगिक फेसिलिटेशन काउंसिल के काम को भी धारदार बनाया गया. छत्तीसगढ़ ने अपने यहां स्थापित औद्योगिक इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है.