Corona से जंग: CM बघेल ने की PM मोदी से बात, सुझाव देने के साथ रखी ये डिमांड

रायपुर: कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ जहां महामारी से बचने के कुछ सुझाव भी दिए.वहीं पीएम मोदी के सामने कुछ डिमांड भी रखी.

‘कोरोना टेस्ट की व्यवस्था बढ़ाए सरकार’
सीएम बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा परीक्षण किट की खरीदी के लिए तय की गई गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश नहीं होने से संशय की स्थिति बनी हुई है.सरकार इसे स्पष्ट करें, साथ ही पीपीई किट की संख्या में वृद्धि और परीक्षण की सुविधा को बढ़ाए.

‘आर्थिक गतिविधियां चलाने की दें अनुमति’
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में राज्यों के अंदर आर्थिक गतिविधियां चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए. इसी के साथ उन्होंने वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए अंतर्राज्यीय सड़क, वायु, रेल सुविधाओं पर प्रतिबंध जारी रखने का सुझाव दिया.

‘उद्योग जगत को मिले आर्थिक पैकेज’
उद्योग जगत की परेशानी को पीएम के सामने रखते हुए सीएम बघेल ने कहा कि राज्य में एमएसएमई सेक्टर द्वारा लगातार आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है. लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण लोगों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले इस महत्वपूर्ण सेक्टर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. उन्होंने उद्योगों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र आर्थिक पैकेज दिए जाने की घोषणा करने का अनुरोध किया.

‘राज्य में कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं’
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 18 व्यक्ति संक्रमित पाए गए है. इनमें अब तक 10 स्वस्थ्य हो चुके हैं, शेष 8 मरीजों की हालत सामान्य है.  राज्य में अब तक किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है. 77 हजार लोगों को क्वारेंटाइन में रखा गया है.

उन्होंने बताया कि राज्य के 28  जिलों में केवल 5 जिलों से ही कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं शेष 23 जिलों में संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले हैं. प्रदेश में अब तक 3,473 सेम्पल लिए गए हैं. प्रतिदिन औसत 135 सैम्पल लिए जा रहे हैं, जो अत्यंत कम हैं.

‘लोगों को मिला मुफ्त राशन’
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 56 लाख परिवारों में से 47 लाख गरीब परिवारों को दो माह का एकमुश्त राशन निःशुल्क दिया गया है इसके अलावा, शक्कर, नमक का वितरण किया गया है. प्रदेश में ढाई लाख परिवारों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है.