कोरोना संकट: CM शिवराज ने की सहायता पैकेज की घोषणा, जरूरी चीजों की कमी न होने का दिया भरोसा

भोपाल: कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया. सीएम ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया की संकट की इस घड़ी में सरकार आम लोगों के साथ है. उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें. शिवराज सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे. बस लोग 21 दिन तक घर से बाहर ना निकलें.

14 अप्रैल तक लागू रहने वाले लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ऐसे में सीएम ने भरोसा दिलाया कि राशन, सब्जी, दवाईयों जैसी जरुरी चीजों की कमी नहीं आने दी जाएगी. साथ ही किसानों की गेंहू कटाई और उसकी खरीदी की भी सरकार पूरी व्यवस्था करेगी. प्रदेश में बेसहारा और गरीब लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार करेगी.

प्रदेश सरकार ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. जिसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि 104 और 181 नंबर पर कॉल कर प्रदेश की जनता कोरोना को लेकर किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकती है. सीएम ने ऐलान किया की प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दो महीने का भुगतान एडवांस में किया जाएगा. वहीं प्रति मजदूर एक हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी.

CM शिवराज ने की सहायता पैकेज की घोषणा
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिये सहायता पैकेज की देने की बात की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 46 लाख पेंशनर्स को 600 रु. प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है. सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का एडवांस भुगतान किया जायेगा.

संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रूपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपए के हिसाब से उपलब्ध करायी जायेगी. इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि दो हजार रुपए भेजी जाएगी.

स्कूल बंद होने से मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है. इसे अब पी.डी.एस. अन्तर्गत राशन दुकानों को उपलब्ध कराया जायेगा. इसके फलस्वरूप कुल 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की 156 करोड़ 15 लाख रूपए की राशि का वितरण किया जायेगा. प्राथमिक शालाओं के 60.81 लाख विद्यार्थियों को 155 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 94.25 करोड़ रुपये और माध्यमिक शाला के 26.68 लाख विद्यार्थियों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ दिये जायेगे.

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