कैबिनेट बैठक में CM शिवराज का फैसला- 1 सितंबर को गरीबों को राशन बांटेंगे सभी मंत्री, सांसद और विधायक

मध्य प्रदेश में मंगलवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. सीएम शिवराज की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से आयोजित हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सिंचाई परियोजना, सीओआरएस प्रणाली को मंजूरी, संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति को लेकर किए कई प्रस्तावों पर मुहर लगी.

कैबिनेट बैठक में CM शिवराज का फैसला- 1 सितंबर को गरीबों को राशन बांटेंगे सभी मंत्री, सांसद और विधायक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान( फाइल फोटो)

भोपाल : मध्य प्रदेश में मंगलवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. सीएम शिवराज की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से आयोजित हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सिंचाई परियोजना, सीओआरएस प्रणाली को मंजूरी, संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति को लेकर किए कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. मीटिंग में तय किया गया कि 1 सितंबर को सभी मंत्री हर जिले में गरीबों को राशन बाटेंगे. मंत्री समूह की रिपोर्ट के बाद कौन सी नई योजना लांच की जा सकती है, उसकी जानकारी अगले हफ्ते तक मंत्रियों से मांगी गई है.

कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में 1 सितंबर को सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने-अपने जिलों में जाकर गरीबों को राशन वितरित करेंगे. इसका लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है.

ये भी पढ़ें : भोपाल तीन तलाक मामला: CM शिवराज के निर्देश के बाद हिरासत में लिए गए 3 लोग, पति अब भी फरार

कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर मुहर 

 -सनगठा (ऐर) सिंचाई परियोजना के कुल सिंचाई क्षेत्र 4630 हेक्टेयर के लिए 145 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी
 -सीमांकन-मानचित्रण की प्रक्रिया सरल करने के लिए सीओआरएस प्रणाली की मंजूरी
 -राजस्व विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ किया गया एमओयू
 -संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखने का निर्णय
 -तीसरे विधि आयोग के लिए अन्य पदों के साथ आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्यों के पदों की सेवा शर्तों बदलने और पारिश्रमिक में   बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी 
-NVDA की सिंचाई योजनाओं को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड के जरिए कराने के फैसले को मंजूरी
 - सरदार सरोवर परियोजना के बिजली प्रोडक्शन से मिलने वाले राजस्व को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांरित करने का निर्णय
 -मुरैना, छतरपुर, शाजापुर, नीमच और आगर जिले में भी सोलर प्लांट लगाने का फैसला 

WATCH LIVE TV: