छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई, कोरोना को लेकर दिया ये बड़ा आदेश

कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि 13 अप्रैल तक सघन जांच अभियान चलाकर उनकी पहचान करें. मिलने पर और इससे पहले के 23 लोगों का भी 13 अप्रैल तक मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई, कोरोना को लेकर दिया ये बड़ा आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इतिहास में आज पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. इसकी वजह कोरोना वायरस बनी. कोर्ट ने राज्य सरकार को तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को चार दिन के अंदर खोज लाने का आदेश दिया. जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिवीजन बेंच ने कहा कि दिल्ली के विशेष समुदाय के लोगों को 13 अप्रैल तक खोज लें. मरकज से लौटे 52 की तलाश में सघन सर्च अभियान चलाएं और उनकी रिपोर्ट पेश करें. हालांकि छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका पर भी हुई सुनवाई. लेकिन इस मामले पर अगली बहस भी 13 अप्रैल को करने को कोर्ट ने कहा है.

दो दिन पहले ही हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का नोटिफिकेशन जारी किया था. कोर्ट में कोरोना वायरस को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को सुना. कान्फ्रेंस हॉल में जस्टिस प्रशांतकुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी थे. जबकि दूसरी तरफ महाधिवक्ता सतीष चंद वर्मा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बी. गोपा कुमार, एडवोकेट प्रतीक शर्मा, आशीष श्रीवास्तव, रजनी सोरेन, अभिषेक सिन्हा और अन्य एडवोकेट अपने-अपने घरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बहस में हिस्सा लिया. 

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एडवोकेट रजनी सोरेन ने प्रदेश के सभी ठेला और फेरी वालो को हो रहे आर्थिक समस्याओं को लेकर बहस की. इसके बाद एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने बिलासपुर में कोरोना वायरस का टेस्ट सेंटर खोलने की बात रखी. अलग-अलग बहस के बीच कोर्ट ने शासन से पूछा कि दिल्ली के तबलीगी जमात के कितने लोग राज्य में आए और कितनों की पहचान की गई. इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा 149 में 107 को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है. महाधिवक्ता के जवाब पर कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि 13 अप्रैल तक सघन जांच अभियान चलाकर उनकी पहचान करें. मिलने पर और इससे पहले के 23 लोगों का भी 13 अप्रैल तक मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इन सभी याचिकाओं के साथ शराब दुकानों को लेकर भी हस्तक्षेप याचिका एडवोकेट प्रतीक शर्मा के माध्यम से दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई के लिए बेंच ने 13 अप्रैल की तारीख तय की.

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आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई. अब तक प्रदेश में 18 मामले आ चुके हैं. जिसमें 8 मामले आज ही आए हैं. इसमें 7 नए मामले तबलीगी जमात के लोगों में पाए गए हैं. ये सभी कोरबा से पाए गए हैं. 18 मामलों में 9 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उनकी अस्पताल से छुट्टी भी हो चुकी है.