शिव'राज' में बढ़ सकता है ग्वालियर का कद, इस मंत्री का बढ़ाया जा सकता है दर्जा
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शिव'राज' में बढ़ सकता है ग्वालियर का कद, इस मंत्री का बढ़ाया जा सकता है दर्जा

शिवराज सरकार में राज्यमंत्री ग्वालियर का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. 

फाइल फोटो

ग्वालियर/वैभव शर्मा: शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के पहले पार्टी में आखिरी मंथन जारी है. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खास और राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है. भारत सिंह कुशवाहा फिलहाल शिवराज सरकार में राज्यमंत्री हैं ग्वालियर का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. 

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गौरतलब है कि उपचुनाव के परिणाम 10 नंवबर को आए थे. इसके बाद से ही शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था. इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हुई थी. 

सिंधिया के कारण अंदरूनी परेशानियां
इस पर राजनीतिक जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली का कहना हैं कि इस समय बीजेपी सिंधिया के कारण कई अंदरूनी परेशानियां झेल रही है.लिहाजा पूरी उम्मीद इस बात की है कि ग्वालियर ग्रामीण से विधायक और राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाहा को कैबिनेट के दर्जा देकर उन्हें प्रद्युम्न सिंह तोमर के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाए.

कैबिनेट का दर्जा देंगे
उम्मीद यही जताई जा रही है कि ग्वालियर ग्रामीण से विधायक और राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाहा को कैबिनेट का दर्जा देकर उन्हें प्रद्युम्न सिंह तोमर के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाए. ताकि पुराने कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाया जा सके.

कांग्रेस ले रही चुटकी
मंत्री मंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है. कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना हैं कि बीजेपी संगठन से लेकर मंत्री मंडल तक सबकुछ ठीक नहीं है. सिंधिया अपने समर्थकों को मंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के कई दिग्गज अपनी बाठ जोह रहे है.

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बीजेपी ने कांग्रेस को दिया जवाब
कांग्रेस नेताओं के आरोपो के बीजेपी ने बेबुनियाद बताया है, साथ ही उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देने की सलाह दी है. ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का कहना हैं कि मंत्री मंडल में किसे शामिल करना हैं या नहीं करना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हैं.

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