MP: ग्वालियर में वाणिज्यिक कर विभाग के 900 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

ग्वालियर. छठें वेतनमान की विसंगति दूर करने के लिए वाणिज्यि कर विभाग के तीन संघों के अधिकारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इंदौर में भी अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. दरअसल, मध्य प्रदेश सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी संघ, वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ और कराधान सहायक संघ के राजपत्रित एवं कार्यपालिक अधिकारियों सहित प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए वर्ष 2008 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा छठा वेतनमान स्वीकृत कर लागू किया गया था. 

1. वाणिज्यिक कर विभाग के 900 कर्मचार हड़ताल पर
2. कर्मचारियों के पे स्केल में संशोधन की मांग
3. अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की

वेतनमान में विसंगति से नाराज कर्मचारी
छठें वेतनमान को लागू करते समय राज्य सेवा परीक्षा से चयनित कार्यकारी अधिकारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों का वेतनमान क्रमशः 2800/- एवं 3600/- ग्रेड बैंड पर तय किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसमें कुछ समय बाद संशोधन किया. इस संशोधन में तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक, जिला सहायक आबकारी अधिकारी को वेतनमान ग्रेड पे 4200/- पर एवं आबकारी उप निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, पुलिस उप निरीक्षक को 3600/- ग्रेड पे पर वेतनमान तय किया गया. 

वेतनमान में संशोधन की मांग
इनके समकक्ष वाणिज्यिक कर विभाग के उपरोक्त तीनों संघों के सदस्यों के वेतनमान को संशोधित नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं माना है. पिछले साल तीनों संघों ने वेतन विसंगति दूर कराने के लिए वित्त मंत्री से मुलाकात की थी. वित्तमंत्री ने दिए गए लक्ष्य 25 हजार करोड़ की पूर्ति के बाद संशोधन कराने का आश्वासन दिया था. लेकिन लक्ष्य पूरा होने के बाद भी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया.

मांग पूरी होने कर हड़ताल
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शुक्ला ने बताया कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समतुल्य पद जैसे तहसीलदार, सहायक आबकारी अधिकारी, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख आदि पदों का वेतन छठें वेतनमान तक समान था. लेकिन 2006 में छठां वेतनमान आने के बाद इसमें परिवर्तन आ गया. इसलिए मांग पूरी होने तक प्रदेश भर के 1 हजार से अधिक अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे.