MP सरकार-शराब कारोबारी विवाद: जबलपुर HC ने ठेकेदारों को दिए दो विकल्प, करना होगा एक का चयन

मध्य प्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच विवाद लगातार जारी है. शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर आज भी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

MP सरकार-शराब कारोबारी विवाद: जबलपुर HC ने ठेकेदारों को दिए दो विकल्प, करना होगा एक का चयन
फाइल फोटो

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच विवाद लगातार जारी है. शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर आज भी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और शराब कारोबारियों के सामने दो विकल्प रखे, जिसमें से उन्हें एक का चयन करना होगा.

कोर्ट ने ठेकेदारों के सामने रखे दो विकल्प
जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंज़ूर है, वे तीन दिन के अंदर शपथ पत्र दें. जिन्हें नई नीति पर ऐतराज है, उनपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा कि ठेकेदारों को दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा.

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आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी थी. जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था. इसीलिए शराब ठेकेदारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि उन्हें लाइसेंस फीस मे छूट दी जाए और बिक्री के आंकड़ों के आधार पर शुल्क लिया जाए.

कोर्ट ने दिया था समन्वय बनाने का आदेश
शराब ठेकेदारों का कहना है कि जबतक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तब तक दुकानें नहीं खोली जाएगी. वहीं करोबारियों की इस जिद्द पर सरकार ने दुकानें सील करने का फैसला लिया था. जिसपर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ठेकेदारों को राहत देते हुए कहा था कि 6 जून तक कोई कार्रवाई ना की  जाए.

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