OBC को आरक्षण के नोटिफिकेशन पर अपाक्स की याचिका पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

मध्यप्रदेश के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उच्च शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

OBC को आरक्षण के नोटिफिकेशन पर अपाक्स की याचिका पर HC ने सरकार से मांगा जवाब
31 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था.

कर्ण मिश्रा/ जबलपुर: मध्यप्रदेश के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उच्च शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ (अपाक्स) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 31 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी तो किया, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण देने में विरोधाभास है. इस पर कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिकाओं में अपाक्स द्वारा दायर याचिका को भी सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं. 

क्या था नोटिफिकेशन में?
नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण रखा गया था. जबकि सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए 14% आरक्षण रखा गया था. इस पर अपाक्स ने कहा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने में खुद कंफ्यूज लग रही है. 

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कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और ओबीसी आरक्षण संबंधी तमाम याचिकाओं के साथ अपाक्स की याचिका को भी सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं.

क्या है मामला?
आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कानून बनाया गया था जिसे कई सामाजिक संगठनों और छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि सरकार किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 27% आरक्षण लागू न करें.

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