मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि कमलनाथ सरकार आगामी विधानसभा सत्र में 'स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Heatlth)' विधेयक लाने की योजना बना रही है.
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इंदौर: दिल्ली में 'मोहल्ला क्लिनिक' की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार राज्य में 'मुख्यमंत्री संजीवनी योजना' शुरू करने की योजना बना रही है. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि यह योजना दिसंबर से भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 20 जिलों के कई ब्लॉकों में शुरू की जा रही है.
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में 'स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Heatlth)' विधेयक लाने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि हमारा राज्य शिक्षित और स्वस्थ होना चाहिए. इन भावनाओं के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार का एक प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि लगभग 1,550 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जबकि 2019 एएनएम की भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है. सिलावट ने यह भी कहा कि इस साल 18 जुलाई से 18 नवंबर तक राज्य को मिलावट मुक्त बनाने के लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया गया. मंत्री ने जोर देकर कहा कि मिलावट के कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ लगभग 94 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.