मध्य प्रदेशः हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने आरएस झा, 10 जून से संभालेंगे कार्यभार

भोपालः मध्य प्रदेश में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की सिफारिश को लंबित रखा है. वहीं सरकार ने सिफारिश के उलट संविधान के धारा 223 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मोस्ट सीनियर जज रवि शंकर झा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दी है. झा से पहले कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस ए ए कुरैशी के नाम को सिफारिश की थी. जस्टिस संजय कुमार सेठ 9 जून को रिटायर हो रहे है.

बता दें रविशंकर झा जस्टिस संजय कुमार सेठ के रिटायर होने के बाद 10 जून से पदभार संभालेंगे.  जस्टिस आरएस झा का जन्म 24 अक्टूबर 1961 को हुआ था, उन्होंने वकालत की पढ़ाई के बाद 20 सितंबर 1986 से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में वकालत शुरू की थी. बता दें जस्टिस झा को सिविल, राजस्व व संवैधानिक मामलों में उन्हें महारत है. 2 फरवरी 2007 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे.

बता दें मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के लिए अवर जज जस्टिस डीएन पटेल को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और राजस्थान हाई कोर्ट के जज आरएस चौहान को तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी.