मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के विवादित बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.
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7 "मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक और बीजेपी के कई बड़े पदों पर दलित वर्ग का कोई आदमी नहीं है.")
रतलाम: मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के विवादित बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाल ही में शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव ने 15 अप्रैल को ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में आरक्षण को देश को कमजोर करने वाला बताया था. भार्गव के इस बयान ने राज्य में सियासी भूचाल ला दिया था. भार्गव के बयान के बाद उपजा विवाद शांत ही हुआ था कि अब भाजपा के वरिष्ठ नेता इंद्रेश गजभिए ने भाजपा आलाकमान से ऐसी मांग कर दी है, जिसने एक बार फिर से सियासी समीकरणों को हवा दे दी है. भाजपा के वरिष्ठ नेता इंद्रेश ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री दलित वर्ग से ही बनना चाहिए.
इंद्रेश गजभिए ने कहा कि दलितों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी सरकार को अगला मुख्यमंत्री दलित वर्ग से ही बनाना चाहिए. साथ ही गजभिए ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के वर्तमान नेतृत्व में दलितों पर अत्याचार के मामले में 16 फीसदी की वृद्धि हुई है. इंद्रेश ने मांग की है कि अगला मुख्यमंत्री थावरचंद्र गहलोत, लाल सिंह आर्य, गौरीशंकर शेजवार, सत्यनारायण जटिया में से किसी एक नेता को बनाया जाना चाहिए.
गजभिए ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक और बीजेपी के कई बड़े पदों पर दलित वर्ग का कोई आदमी नहीं है. गजभिए के इस बयान के बाद प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राजनीतिक विष्लेशकों का मानना है कि इंद्रेश के इस बयान से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इंद्रेश गजभिए ने अपनी बात को पुख्ता रूप से दर्ज कराने के लिए दावा किया है कि उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौंप दिया था.
उन्होंने दावा किया कि पत्र में उन्होंने दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. इंद्रेश गजभिए ने यह भी कहा कि देश के कई राज्यों में भाजपा और गठबंधन की सरकार है लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी राज्य में दलित वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं है. आपको बता दें कि इंद्रेश गजभिए मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. साथ ही वर्तमान में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.
