MP सरकार ने नहीं चुकाए CISF के 19 करोड़ रुपए, ग्वालियर एयरपोर्ट व्यवस्था को हो सकती है बड़ी परेशानी

जी मीडिया ब्‍यूरो Fri, 05 Mar 2021-5:21 pm,

गृह मंत्रालय के आदेश पर देश में बने एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF (Central Industrial Security Force) द्वारा की जाती है. ग्वालियर में बने एयरपोर्ट की सुरक्षा भी CISF द्वारा ही की जा रही थी.

ग्वालियर/ वैभव मिश्राः मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एयरपोर्ट पर कुछ दिनों पहले मुंबई तक की हवाई सेवा के लिए नया टर्मिनल बनाने के निर्देश दिए गए. इसके बाद ही जिम्मेदार नेता इसे बनाने का सेहरा खुद के सिर लगाते नजर आ रहे थे. लेकिन कुछ ही दिनों में सामने आए एक हिसाब के बाद नेता के हाथ-पाव फूलने लगे हैं. जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली CISF को देने के करोड़ों रुपए की राशि राज्य सरकार पर बकाया है.


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CISF के नहीं चुकाए 19 करोड़ रुपए
गृह मंत्रालय के आदेश पर देश में बने एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF (Central Industrial Security Force) द्वारा ही की जाती है. ग्वालियर में बने एयरपोर्ट की सुरक्षा भी CISF द्वारा ही की जा रही थी. जिसका बिल ग्वालियर प्रशासन के पास 19 करोड़ रुपए आया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अब तक चुकाया नहीं गया है. इस बिल के आने के बाद ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने भी प्रदेश सरकार को लेटर लिखकर बकाया राशि चुकाने के बारे में चर्चा की. सासंद के लेटर पर भी प्रदेश सरकार द्वारा बकायी राशि नहीं चुकाई गई. 


कांग्रेस ने किया बीजेपी पर हमला
बिल बकाया होने की बात सामने आते ही कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बीजेपी सांसद को घेरा. वह बोले कि जनता को नए टर्मिनल और मुंबई तक की फ्लाइट शुरू करने का भरोसा तो बीजेपी सासंद ने दिला दिया. लेकिन अब यही तय नहीं है कि सुरक्षा का पैसा कौन देगा. अगर सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं हुई तो एयरपोर्ट व्यवस्था ही नहीं चलेगी ऐसे में ग्वालियर वासियों को मुंबई तक फ्लाइट दिलाने का सपना महज सपना ही रह जाएगा.


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इस प्रावधान के तहत नहीं होगा एयरपोर्ट बंद
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF द्वारा की जाती है. सुरक्षा व्यवस्था की राशि नहीं दिए जाने पर अगर CISF अपनी सुरक्षा वापस लेती है तो एयरपोर्ट के हालात बिगड़ सकते हैं. लेकिन स्थानीय नेता द्वारा कहा गया है कि 'उड़ान स्कीम' के तहत शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है. इस योजना के तहत एक सुरक्षा प्रावधान ये भी है कि राज्य सरकार अपने पुलिस बल का इस्तेमाल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कर सकती है.


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