हाईकोर्ट पहुंचा स्वर्णरेखा नदी का मामला, HC ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए अहम निर्देश

स्वर्णरेखा नदी (swarnrekha river) के घटते जल स्तर पर सेंट्रल वाटर मिशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (gwalior high court) ने मध्य प्रदेश सरकार को अहम निर्देश दिए हैं.

कुलदीप नागेश्वर पवार/ग्वालियर: स्वर्णरेखा नदी (swarnrekha river) के घटते जल स्तर को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ (gwalior high court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को सेंट्रल वाटर मिशन (central water mission) की रिपोर्ट के आधार पर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. इसके लिए सरकार को एक हफ्ते का समय दिया गया है.

स्वर्णरेखा नदी (swarnrekha river) के घटते जल स्तर को लेकर अधिवक्ता विश्वजीत रतोनियां (advocate vishwajit ratonian) ने याचिका दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि स्वर्णरेखा नदी के कांक्रीटीकरण के कारण जल स्तर लगातार नीचे आ रहा है. याचिका में स्वर्णरेखा नदी की साफ-सफाई कराने और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने इसमें स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, नेशनल वॉटर डेवलपमेंट को भी पक्षकार बनाया है.

मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट (gwalior high court) ने सेंट्रल वाटर मिशन से इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा था. सेंट्रल वाटर मिशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

ऐसे हुआ को बढ़ जाएगा जल स्तर
याचिका में दावा किया गया है कि यदि स्वर्णरेखा नदी (swarnrekha river) को एक बार फिर कच्चे रूप यानी कांक्रीटीकरण को तोड़ उसे पहले जैसा बना दिया जाए तो वह अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी. वो शहर के भूगर्भीय जल स्तर को मजबूती दे सकती है. इससे संभव है कि शहर का जल स्तर फिर से बढ़ने लगे.

ग्वालियर की पहचना थी स्वर्णरेखा
एक समय ग्वालियर की पहचान कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी (swarnrekha river) अब नाले में तब्दील हो गई है. नदी के तटों को शहरी क्षेत्र में कांक्रीटीकरण किया गया था, लेकिन इसके परिणाम उल्टे आ गए. शहर का जल स्तर भी घटता जा रहा है.