MP Panchayat Chunav Cancel:पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला, देखिए

भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द (MP Panchayat Chunav Cancel) हो चुके हैं. सरकार ने चुनाव से संबंधित अध्यादेश वापस ले लिया, जिस पर राज्यपाल (Madhya Pradesh Governor) की मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद प्रदेश में कई जगहों पर चुनाव रद्द होने पर गुस्सा देखा जा रहा है. पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मायूस हैं. तो ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है. MP में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने एक बड़ा फैसला लिया है.

रिवाइज्ड वोटर लिस्ट बनेगी
पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद अब एक नया फैसला लिया गया है. MP में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव. पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है. बता दें पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी. 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर अब पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे. 

आप भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे
पता हो कि अभी चुनाव होते तो वो 1 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट के आधार पर होते. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटने के लिए दावे-आपत्ति के लिए कार्यक्रम जारी किए जाएंगे.  4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा. 4 से 9 जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे. इसके बाद 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी. मामले पर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रि-स्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है. परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता सूची निष्प्रभावी हो जाएगी.

प्रत्याशियों को बड़ा झटका
इस बीच MP पंचायत चुनाव  ऐन वक्त पर निरस्त के एलान के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने सरकार से मांग की है कि चुनाव प्रचार पर खर्च किए गए पैसे का मुआवजा दिया जाए. बता दें एमपी पंचायत चुनाव एन वक्त पर निरस्त करने से प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है. इसके बाद प्रत्याशियों की सरकार से मांग है कि इस दौरान प्रचार सामग्री और गाड़ी पेट्रोल में हुए खर्च का सरकार मुआवजा दें. इसमें सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है.