CM शिवराज की कलेक्टर को दो टूक- मुझे गरीब को हक देना है, लापरवाही नहीं चलेगी
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CM शिवराज की कलेक्टर को दो टूक- मुझे गरीब को हक देना है, लापरवाही नहीं चलेगी

सीएम हेल्पलाइन को लेकर सीएम ने कहा कि सीधी जिले में स्थिति चिंताजनक है, शिकायतों का निपटारा धीमे हो रहा है.

CM शिवराज की कलेक्टर को दो टूक- मुझे गरीब को हक देना है, लापरवाही नहीं चलेगी

प्रमोद शर्मा/भोपालः मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और विभिन्न जिला प्रशासन के साथ बैठक कर वहां सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं. शुक्रवार को सीएम ने सीधी जिला प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें सीएम वर्चुअली जुड़े. इस दौरान सीएम ने शिवराज ने कलेक्टर को दो टूक कहा कि 'ध्यान रखें अगर आवास आवंटन में कोई पैसे मांगे तो उसे तुरंत बर्खास्त करें.'

CM शिवराज ने कही ये बातें
सीएम शिवराज ने बैठक के दौरान कहा कि नीट और क्लैट जैसी परीक्षाओं में सीधी जिले के बच्चों का सिलेक्शन हो, इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाए. जनप्रतिनिधि एक बार क्षेत्र में जाएं और पेयजल योजनाओं की जानकारी लें. सीएम ने पीएम आवास योजना की जानकारी ली और पूछा कि योजना के तहत बने मकानों की स्थिति क्या है?

कलेक्टर को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि कलेक्टर ध्यान रखें, अगर आवास आवंटन में कोई पैसे मांगता है तो उसे तुरंत बर्खास्त करें. सीएम ने राशन वितरण के बारे में भी सवाल किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज ही वल्लभ भवन में खाद्य विभाग की बैठक बुलाइए. सीएम ने कहा कि मुझे गरीब को हक देना है और अगर धरती पर जन्म लिया है तो वो जमीन के टुकड़े का मालिक बने. भू अधिकार योजना में लापरवाही नहीं चलेगी. जो आवेदन आए हैं, उन पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए. 

सीएम हेल्पलाइन को लेकर सीएम ने कहा कि सीधी जिले में स्थिति चिंताजनक है, शिकायतों का निपटारा धीमे हो रहा है. सीएम हेल्पलाइन गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, इसमें आई शिकायतें निपटाई जाएं. सीएम ने पूछा कि सीईओ जिला पंचायत फील्ड में जाते हैं क्या? स्वसहायता समूह की क्या स्थिति है. हमें बहनों की जिंदगी बदलनी है. तीन महीने का टारगेट सेट करो, मैं तीन महीने बाद पूछूंगा.  

मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की जानकारी ली और पूछा कि माफिया से कितनी जमीन मुक्त कराई है. सीएम ने गरीबों से संबंधित योजनाओं को ठीक से लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि विधायक इन योजनाओं की समीक्षा करें. 

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