Free Ration In Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में गरीब जनता के लिए कई सारी योजनाएं है. यदि आप मध्यप्रदेश से है और आपको नि:शुल्क खाद्यान्न की सुविधा नहीं मिल रही है, या कोई दिक्कत आ रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीब लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. बता दें कि सरकार गरीबों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न न मिलने पर अब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा दे रही है.


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इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
दरअसल, हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि, नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली में मिलने वाले गेहूँ एवं चावल न मिलने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकते है. अब किसी भी गरीब को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.


उचित मूल्य की दुकानें होंगी स्थापित
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने मंत्रालय में बताया कि, अब से भवनविहिन, जीर्णशीर्ण और अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली दुकानों को चिन्हित कर एन्यूटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा. प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की लागत से 3500 उचित मूल्य दुकानों का निर्माण होगा.  3 लाख 50 हजार रूपये की लागत से सभी दुकानें बनेंगी. इसके अलावा नई दुकान सह-गोदाम का भी निर्माण करवाया जाएगा. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17 हजार 700 दुकानों के निर्माण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास को प्रस्ताव भेजा जाएगा. प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद काम शुरू हो जाएंगे.


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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की ली जा रही मदद
खाद्य मंत्री ने आगे बताया कि, खाद्यान्न वितरण में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की मदद ली जा रही है. मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 14 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को वाहन क्रय करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है. प्रदेश में दस हजार से ज्यादा व्यक्तियों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.  इसमें मंदिर, फुटपाथ या अन्य जगह पर रहने वाले बेसहारा लोगों को खाना दिया जाता है.