मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लगभग पूरा हो चुका है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है.
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लगभग पूरा हो चुका है. ज्यादातर जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण सूची तैयार कर जारी की जा चुकी है. इन में कई स्थानों पर ओबीसी वर्ग में असंतुष्टी नजर आई है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है.
ओबीसी वर्ग का हुआ है नुकसान
ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है. आरक्षण पद्धति से ग्राम सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के तीन से चार हजार सीटें प्रभावित हुई हैं. इन सब में पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान हुआ है. शिवराज सरकार बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और है.
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हिटलर के पद चिन्हों पर सरकार
ग्वालियर पूर्व से विधायक डॉ सतीश सिकरवार के लगातार विरोध पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है. वो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते है. विधायक के काम में अड़ंगा डाल कर विधायक के अधिकारों का हनन कर रहे हैं. बीजेपी की सरकार हिटलर के पद चिन्हों पर चलती है. यही कारण है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है.
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