थर्ड जेंडर्स के लिए बड़ी खबर! MP में सरकारी नौकरियों और स्कीम्स के लिए अब कर सकेंगे आवेदन!

भोपाल: सामाजिक न्याय की बात करें तो थर्ड जेंडर का मुद्दा सबसे पहले याद आता है. पहले के मुकाबले काफी हद तक ये भेदभाव कम हुआ है. इसे पूरी तरह दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जल्द ही थर्ड जेंडर को सरकारी स्कीम्स और नौकरी के आवेदन के लिए तीसरे विकल्प के रूप में स्थान मिल जाएगा. अब थर्ड जेंडर भी अपनी काबिलियत के दम पर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे. जीएडी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

थर्ड जेंडर्स का कॉलम जोड़ने का भेजा था प्रस्ताव 
दरअसल सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को पीएससी और व्यापमं के तहत होने वाली भर्ती परीक्षाओं के आवेदनों में थर्ड जेंडर्स का कॉलम जोड़ने का प्रस्ताव भेजा था. जीएडी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद प्रदेश में पहली बार सरकारी भर्ती के आवेदन पत्र और सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्रों में महिला पुरूष के साथ अब थर्ड जेंडर का विकल्प ही जुड़ेगा. अभी तक मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती और योजनाओं में महिला और पुरूष का ही विकल्प था, जिसके चलते थर्ड जेंडर्स को आवेदन का मौका नहीं मिलता था. थर्ड जेंडर समुदाय ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी. कहा गया था कि उन्हें शासकीय भर्ती में आवेदन का अवसर दिया जाए. अब प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के तौर पर पुरुष और महिला के साथ थर्ड जेंडर को तीसरे विकल्प में रखने का प्रस्ताव भेजा था, जो मंजूर कर लिया गया है. 

कई मायनों में बड़ा कदम 
सामाजिक न्याय व नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने इस मामले पर बताया कि लोक सेवा आयोग व पीईबी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरूष महिला के बाद अब थर्ड जेंडर का भी तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा. यह कई मायनों में बड़ा कदम है. ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा. इस नई व्यवस्था से ये लोग भी सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा.