MP budget 2022: बजट में किसे क्या कुछ मिला, यहां देखिए पूरी जानकारी

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने MP को बजट में मिली कई बड़ी सौगातों का एलान किया. प्रदेश का बजट पेश कर दिया गया. प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी. इसके साथ ही किस वर्ग को क्या मिला, देखिए पूरी जानकारी यहां...

भोपाल: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने MP को बजट में मिली कई बड़ी सौगातों का एलान किया. प्रदेश का बजट पेश कर दिया गया. इस बार 55 हजार 511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा दिखाया है. देखिए पूरी जानकारी यहां... प्रदेश में 13 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी. इसके साथ स्वास्थ्य को 13642 करोड़ और शिक्षा के क्षेत्र में 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान है. मध्यप्रदेश बजट 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी बातें -

स्‍कूल शिक्षा से संबंधित बिंदु

प्रदेश की शिक्षा व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ करने के लिए राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को ध्‍यान में रखते हुए आवश्यक व्‍यवस्‍थायें सुनिश्चित की है. 

सी.एम. राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है. इन विद्यालयों की लागत रुपये 7 हजार करोड़ से अधिक होना अनुमानित हैं. इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधायें, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेल-कूद तथा ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था, तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने के लिये परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएंगी. इस बजट में 1 हजार 157 करोड़ का प्रावधान है.

प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों में संगीत और नृत्‍य की कलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना 'अनुगूंज - कलाओं से समृद्ध शिक्षा' प्रारंभ की जा रही है. 

राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सन् 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्‍य है. इसके लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्‍यक्तियों के लिए 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' संचालित किया जा रहा है. 

प्रतिभाशाली बच्‍चों को सही मार्गदर्शन एवं मूलभूत आवश्‍यकताएं उपलब्‍ध कराने, अकादमिक तथा अन्‍य कौशलों के विकास के माध्‍यम से राष्‍ट्र निर्माण में योगदान तथा स्‍वाबलंबी बनाने के लिए प्रखर योजना. 

एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटों को बढ़ाया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 217 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे.

लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिलेगा. बेटियों के लिए राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी.

वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, सामाजिक असमानता आदि का भेद मिटाने के उद्देश्य से समरसता छात्रावासों का निर्माण किया जाना प्रस्‍तावित है. जहां सभी समाज के विद्यार्थी एक ही छात्रावास में मिलजुल कर रहें. बजट में इस प्रयोजन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.

स्‍कूल शिक्षा विभाग के लिये वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 25 हजार 953 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिये 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान.

विभाग को प्राप्त प्रावधानों के विस्तृत आंकड़े

* सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10 हजार 345 करोड़ का प्रावधान.
* माध्यमिक शालायें हेतु 6 हजार 212 करोड़ का प्रावधान.
* समग्र शिक्षा अभियान हेतु 3 हजार 908 करोड़ का प्रावधान.
* शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 3 हजार 160 करोड़ का प्रावधान.
* सी. एम. राइज के लिए 855 करोड़ का प्रावधान.
*विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु 457 करोड़ का प्रावधान.
*आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु 400 करोड़ का प्रावधान.
* अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु 350 करोड़ का प्रावधान.
* पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु 310 करोड़ का प्रावधान.
* शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु 253 करोड़ का प्रावधान.
* अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.
* शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु 166 करोड़ का प्रावधान.
*निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु 109 करोड़ का प्रावधान.
* हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.