मध्यप्रदेश में स्टाफ नर्सेस को मिली 'नई पहचान', नर्सिंग एसोसिएशन की मांग के बाद सैलरी में भी बदलाव
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मध्यप्रदेश में स्टाफ नर्सेस को मिली 'नई पहचान', नर्सिंग एसोसिएशन की मांग के बाद सैलरी में भी बदलाव

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में  स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के पदनाम में बदलाव कर दिया गया है. अब स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर को नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Ministry of Health and Family Welfare ) ने ये आदेश जारी किए हैं.

मध्यप्रदेश में स्टाफ नर्सेस को मिली 'नई पहचान', नर्सिंग एसोसिएशन की मांग के बाद सैलरी में भी बदलाव

भोपाल: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में  स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के पदनाम में बदलाव कर दिया गया है. अब स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर को नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Ministry of Health and Family Welfare ) ने ये आदेश जारी किए हैं. इस फैसले के बाद अब सभी के नाम बदल जाएंगे.

लंबे समय से मांग थी 
लंबे समय से नर्सिंग एसोसिएशन नाम बदलने की मांग कर रहा था. नर्सिंग कर्मचारियों की मांग थी कि केंद्र और दूसरे राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी नाम बदल दिया जाए. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है. इसके बाद अब स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाएगा. मामले पर विचार करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने  ये फैसला लिया.

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सैलरी में भी आएगा बदलाव
नर्सों के पदनाम में बदलाव के साथ उनके वेतनमान में भी बदलाव होगा. पदनाम बदलने को लेकर प्रदेश की नर्सों ने कई आंदोलन और हड़ताल भी किए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. जुलाई 2021 में भी इस मांग को लेकर आंदोलन और हड़ताल की गई थी. इस आंदोलन के दौरान जो तर्क रखा गया था वो ये था कि अन्य राज्यों में नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर रखा जाता है. नर्सों को grade-2 की सुविधा दी जाती है. मध्य प्रदेश में अभी भी स्टाफ नर्स का ही मानदेय दिया जाता है. राज्य में नाइट ड्यूटी करने के दौरान भी अन्य राज्यों के मुकाबले अलाउंस कम है.

की थी हड़ताल
इसे लेकर नर्सेस ने लिखित आदेश मिलने तक हड़ताल जारी रखी थी. बाद में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई थी. इसी पर अब लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पदनाम में बदलाव के आदेश जारी किए हैं.

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