बवाल मचा तो बैकफुट पर मंदसौर आबकारी महकमा, शराब में 10% छूट का आदेश रद्द

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के आबकारी अधिकारी बैकफुट पर आ गया है. दरअसल, आबकारी विभाग ने अपने एक आदेश में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को  शराब पर 10 फीसदी डिस्काउंट देने का ऑफर दिया था. इस पर विवाद हुआ. सोशल मीडिया पर किरकिरी हुई और मंदसौर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया था. इतना ही खुद BJP विधायक ने भी इस पर आपत्ति जताई थी. जिसके बाद आबकारी महकमे आदेश वापस ले लिया है. 

दरअसल, यह आदेश शिवराज कैबिनेट में आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के गृह जिले में दिया गया था. यहां मंगलवार जिला आबकारी अधिकारी ने आदेश पारित किया था कि कोविड-19 के दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र लाने वाले उपभोक्ता को लाइसेंसी मदिरा दुकान पर 10% डिस्काउंट (10 percent discount on liquor) दिया जाएगा. इस आदेश की तामील के लिए बाकायदा तीन अधिकारियों की ड्यूटी भी दुकानों पर लगा दी गई थी. आदेश में यह भी लिखा गया था कि ऐसा मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश पर किया जा रहा है. इस आदेश के वायरल होते ही हड़कंप मच गया था. बुधवार को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, हालांकि इस संबंध नया जारी नहीं किया गया है, बल्कि मौखिक तौर पर बोला गया है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो आज शाम तक नया आदेश जारी हो सकता है.

विवाद बढ़ने पर कलेक्टर खुद भी बैकफुट पर आ गए. उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा शराब ठेकेदार ने तीन दुकानों के लिए खुद की थी. यह छूट ठेकेदार द्वारा निजी रूप से दी जा रही थी, जिला प्रशासन या सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है.

आबकारी विभाग के इस कृत्य से खुद बीजेपी विधायक भी नाराजगी दिखाई थी. यह नाराजगी आबकारी मंत्री ने नहीं बल्कि मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिसौदिया जताई थी. उन्होंने विरोध में ट्वीट किया था कि जिला आबकारी अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर शराब पीने वालों को वैक्सीनेशन के दूसरे डोज लगाने पर ठेकेदार द्वारा मंदसौर की तीन दुकानों पर 10% भाव में छूट देने की बात कही है, यह नवाचार है जो उचित नहीं है और ना ही यह शासन का निर्णय है इससे पीने वालों का आकर्षण बढ़ेगा.