MP News: सफाई कर्मचारियों के हित में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि विनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने, अनुकंपा नियुक्ति और रिटायरमेंट लाभ जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं. इस फैसले से कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं और सुरक्षा मिलेगी.
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7 "सफाई कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट लाभ समेत मिलेंगी ये सुविधाएं")
Mohan Government Big Decision For Sanitation Workers: मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मोहन सरकार ने विनियमित कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को अब अन्य सरकारी कर्मचारियों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के साथ रिटायरमेंट का लाभ भी दिया जाएगा. इस कदम से सफाई कर्मचारियों को बेहतर नौकरी सुरक्षा और वित्तीय लाभ मिलेगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा और उन्हें काम के प्रति अधिक स्थिरता मिलेगी.
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सफाई कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश सरकार ने विनियमित कर्मचारियों को स्थाई (परमानेंट) करने का फैसला किया है. रिक्त पदों पर विनियमित कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा. इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को विनियमित होने के बाद 8 हजार की जगह 18 हजार वेतन देने का फैसला किया गया है. इसके अलावा 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलेट करने का फैसला किया गया है. इतना ही नहीं नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी. सफाई कर्मचारी अगर गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो उसे 5 साल पहले रिटायरमेंट का लाभ भी मिलेगा. गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी.
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लाडली बहना आवास पर अब आदेश जारी
इसके अलावा मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना के बाद अब लाडली बहना आवास योजना का भी लाभ मिलना शुरू होने वाला है. प्रदेश की CM अंत्योदय आवास का नाम बदलकर लाडली बहना आवास योजना हो गया है. इस संबंध में सभी कलेक्टर और जिला पंचायत CEO को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. करीब 11 महीने पहले एमपी कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण इस पर अमल नहीं हो पाया था. मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना ता नाम बदलकर लाडली बहना आवास योजना कर दिया गया है. इस संबंध में मंगलवार, 6 अगस्त 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला पंचायत CEO को आदेश जारी कर दिए हैं.
