MP Panchayat Election: 3 साल से जमे अधिकारी हटाए जाएंगे, इस तारीख को होगा जिला पंचायत का आरक्षण
MP Panchayat Election: चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते अब पंचायत क्षेत्रों में कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा. आयोग ने इस बाबत सरकार को सख्त मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है.
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आकाश द्विवेदी/भोपालः मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चुनाव के लिए तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच गई हैं. इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में 3 साल से तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर (Transfer) किया जाए. निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई करने के बाद इसकी जानकारी देने को भी कहा है.
इन अधिकारियों का होगा तबादला
पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते अब पंचायत क्षेत्रों में कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा. आयोग ने इस बाबत सरकार को सख्त मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. निर्वाचन क्षेत्रों में 3 साल से तैनात एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव का तबादला किया जाएगा. साथ ही चुनाव आचार संहिता (Election Code of Conduct) लागू होने के चलते अब पंचायत क्षेत्रों में कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा. आयोग ने इस बाबत सरकार को सख्त मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. निर्वाचन आयोग ने राजस्व विभाग से कहा है कि विकासखंड स्तर पर कोई भी अधिकारी 4 साल की अवधि में 3 साल एक ही जगह पर पदस्थ नहीं होना चाहिए. दरअसल चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ रहने से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.
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14 दिसंबर को होगा जिला पंचायतों (Panchayat) का आरक्षण
सरपंच और जनपद अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण का काम पूरा हो गया है लेकिन 52 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद पर आरक्षण का काम अभी नहीं हो सका है. अब जानकारी मिली है कि प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी आज पूरा हो जाएगा.
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अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी निकाल कर होगा. आरक्षण की कार्यवाही जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान कलियासोत डैम के पास भोपाल में शुरू होगी. इसकी सूचना जिला और पंचायत कार्यालयों में चस्पा कर दी जाएगी.
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