MP News: मध्यप्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की कमी है, क्योंकि प्रदेश में 1997 से 2009 के बीच में औसत से कम आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं, जिससे यह कमी देखने को मिली है.
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MP Police Department: मध्यप्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के 319 पद स्वीकृत हैं, लेकिन प्रदेश में 253 आईपीएस अधिकारी आ रहे हैं, जिससे मध्यप्रदेश में 66 अधिकारियों की कमी देखी जा रही है, यह जानकारी पुलिस विभाग की तरफ से मिली है. बताया जा रहा है कि 1997 से 2009 के बीच में मध्यप्रदेश में औसत से कम आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं, जिससे यह कमी देखी गई है. सैंद्धांतिक तौर पहर साल प्रदेश से 6 से 7 आईपीएस अधिकारी मिलने चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे यह कमी दिखी है.
मध्यप्रदेश में आईपीएस की पदस्थापना
मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आईपीएस की पदस्थापना को पांच भांगों में बांटा गया है, जिसमें सीनियर ड्यूटी पोस्ट (SDP) के आधार पर यहां 173 अधिकारी तैनात हैं, इसके बाद ट्रल डेप्युटेशन रिजर्व, स्टेट डेप्युटेशन रिजर्व, ट्रेनिंग रिजर्व और लीव रिजर्व को भी शामिल किया गया है. SDP में ही प्रदेश के करीब 86.5 प्रतिशत रिजर्व पोस्ट बनाई गई हैं, इसी प्रतिशत के आधार पर किसी भी अधिकारी को सेंट्रल या फिर स्टेट डेप्युटेशन पर भेजा जाता है. अगर यही स्थिति चली तो 2033 तक प्रदेश में योग्यता के हिसाब से केवल 5 ही आईपीएस बचेंगे, जबकि मध्यप्रदेश में डीजी के पद ही 10 स्वीकृत हैं.
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दरअसल, मध्यप्रदेश में आईपीएस के लिए 319 स्वीकृत पद हैं, जिनमें अलग-अलग पोजिशन हैं, 222 डायरेक्ट आईपीएस और 97 पद प्रमोटी आईपीएस के तय होते हैं, अगर एक आईपीएस अधिकारी औसतन 33 साल नौकरी करता हैं तो 222 को अगर 33 आरआर से भाग देने पर यह 6.72 आता है, इस हिसाब से मध्यप्रदेश को हर साल 7 आईपीएस अधिकारियों की जरुरत हैं, लेकिन अभी यह पूरी नहीं हो रही है.
1997 से 2009 के बीच कम नियुक्तियां
बताया जा रहा है कि 1997 से 2009 के बीच कम आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियां हुई है, 2000 से 2002 के बीच तो हर साल केवल एक-एक ही आईपीएस अधिकारी प्रदेश को मिला है, प्रदेश में 319 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 253 अफसर ही यहां तैनात हैं, जिससे फिलहाल पुलिस विभाग में कुल 66 अधिकारियों की कमी देखी जा रही है. खास बात यह है कि जब कोई आईपीएस अधिकारी 30 साल की सेवा पूरी कर लेता है तब ही उसे डीजी पद के योग्य माना माना जाता है. 13 सालों में आईपीएस अधिकारी मिलने को लेकर बड़ा गैप मिल गया था, ऐसे में अब इस गैंप को सुधारने की बात हो रही है.
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