कमलनाथ ने लिखा कि 'हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम ओबीसी वर्ग का हक कम नहीं होने देंगे, उनको उनका अधिकार हर हाल में देंगे.
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प्रमोद शर्मा/भोपालः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होने का रास्ता साफ हो गया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को मंजूर कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.
कमलनाथ ने कसा तंज
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने के बाद बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है और जश्न मना रही है. वहीं बीजेपी के जश्न मनाने पर कमलनाथ ने तंज कसा है. कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'ओबीसी वर्ग इस सच्चाई को भलीं-भाति जानता है कि किसने उसके हित और कल्याण के लिए सदैव कार्य किए हैं. किसने उन्हें आरक्षण दिया, किसने उनके आरक्षण को बढ़ाया. वह यह भी जानते हैं कि किसने उनके बढ़े हुए आरक्षण को साजिश रच छीनने का प्रयास किया.' कमलनाथ ने लिखा कि 'बेहद शर्मनाक है कि ओबीसी वर्ग का हक कम कर आज भाजपा जश्न व खुशियां मना रही है! इसे अपनी जीत बता रही है?'
OBC वर्ग को देंगे 27 फीसदी टिकट
कमलनाथ ने लिखा कि 'हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम ओबीसी वर्ग का हक कम नहीं होने देंगे, उनको उनका अधिकार हर हाल में देंगे. आगामी निकाय चुनाव में 27 फीसदी टिकट देंगे.'
इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण की अनुमति मिलने पर खुशी जाहिर की थी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'कमलनाथ आज ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिला पाए?'