Annadata Mission MP Kisan: मध्य प्रदेश सरकार एमपी के किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों को सश्कत किया जाएगा बल्कि उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी. बतो दें कि 15 अप्रैल को हुए कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बनी नई स्कीम 'अन्नदाता मिशन' को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. मध्य प्रेदश सरकार की इस नई पॉलिसी के तहत जो किसान सरकार की पांच शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. एक एकड़ खेत वाले किसान को 1500 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई गई है.
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मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में नई योजना लेकर आ रही है जिसके तहत किसानों को सशक्त, उनकी आय में बढ़ोतरी और और्गैनिक खेती को बढ़ावा देना है. आपको बता दें कि एमपी बजट पेश होते समय भी ये सुनिश्चित किया गया था आने वाले सालों में प्रदेश की महिलाओं, गरीब, युवा और किसानों के हित में काम किया जाएगा.
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कैबिनेट मीटिंग में मंजूर हुई अन्नदाता मिशन के तहत जो किसान सरकार की पांच शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इन पांच शर्तों में पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाने के साथ कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करने की भी शर्त शामिल है.
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कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अन्नदाता मिशन के तहत किसानों को 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की योजना है. इसके लिए किसानों को एमपी सरकार की दी गई 5 शर्तों को पूरा करना होगा. इनमें तीन शर्तें बहुत महत्वपूर्ण है. पहली- पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाना, दूसरी- खेती के लिए लिए गए लोन का समय पर भुगतान करना और तीसरा खेतों में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल कर ऑर्गगैनिक खेती को बढ़ावा देना है.
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इसके अलावा तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देना और खेती के लिए पानी का कम इस्तेमाल हो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना है. अगर किसान इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें 15 हजार रुपये तक मिल सकते हैं. जो कि एक तरह से इन्सेंटिव होगा.
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दिल्ली पंजाब ही नहीं पराली जलाने की घटना मध्य प्रदेश में ही बढ़ती जा रही है. पिछले तीन साल के आंकड़े देखें तो रबी और खरीफ सीजन मिलाकर पराली जलाने की घटनाएं 32 हजार से ज्यादा हुई हैं. इनमें सबसे पहला नाम भोपाल संभाग का आता है फिर चंबल संभाग का.
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नई स्कीम के तहत सरकार का कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी देने का प्लान है. चूंकी पराली को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसके लिए कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है. जिसको देखते हुए सरकार की कोशिश है कि कैसे इन कृषि यंत्रों को किसानों तक पहुंचाया जा सके. इसके लिए यंत्रों पर सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया जा रहा है. ताकि किसानों से लेकर स्व सहायता समूह या बेरोजगार युवा इन्हें खरीद कर किराए पर दे सके.
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