Mukhyamantri Krishi Pronnati Yojana: मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है. खेती-किसानी को ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिए एक और योजना चलाई जा रही है. खासकर उन किसानों के लिए जो धान की खेती पर ज्यादा देते हैं. इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.
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दरअसल, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना है. यह योजना धान उगाने वाले किसानों को अक्सर लागत ज्यादा और बाजार में कम दाम की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है. कई बार किसान फसल की सही कीमत नहीं मिलने से हताश हो जाते हैं. ऐसे में यह योजना किसानों को सहारा देगी और उन्हें खेती से पीछे नहीं हटने देगी.
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जिन किसानों ने धान की फसल लगाई है, उन्हें उनके खेत के आकार के हिसाब से मदद दी जाएगी. जैसे अगर किसी किसान ने 2 हेक्टेयर में धान की खेती की है, तो उसे 8000 रुपये मिलेंगे. यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में मार्च महीने में ट्रांसफर किया जाएगा, जब खेती के बाद पैसों की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है.
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इस योजना के पीछे सरकार की सोच यही है कि किसान खेती में जुड़े रहें और उन्हें अपनी मेहनत का सही फल मिले. मौसम की मार, सूखा या फसल के दाम गिरने से जो नुकसान होता है, उसे ये सहायता कुछ हद तक कम कर सकती है. खासकर छोटे और मध्यम किसान इसके बड़े लाभार्थी होंगे.
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पिछले साल करीब 6.69 लाख किसानों ने लगभग 12.2 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की थी. अब इन्हीं किसानों को ₹488 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. इससे इन किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे भविष्य में खेती करने के लिए और मजबूत होंगे.
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हालांकि योजना का फोकस धान पर है, लेकिन गेहूं की खेती करने वालों को भी सरकार ने राहत दी है. गेहूं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 175 रुपये प्रति क्विटल का बोनस मिलेगा, जिससे उन्हें अब गेहूं का कुल दाम 2600 रुपये प्रति क्विटल मिलेगा.
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इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने समय पर KYC पूरी की है और फसल का संकल्प पत्र भरा है. इससे यह तय होगा कि सही किसान को ही मदद मिले. मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना किसानों को ना सिर्फ अभी मदद देगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर किसान बनने की दिशा में भी ले जाएगी.
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