किराए के लिए PM आवास! गरीबों को मिले सरकारी घर में रह रहें किरायेदार, ऐसे हुआ भंडाफोड़
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किराए के लिए PM आवास! गरीबों को मिले सरकारी घर में रह रहें किरायेदार, ऐसे हुआ भंडाफोड़

MP News: एमपी के झाबुआ से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक मकान मालिक प्रधानमंत्री आवास को ही किराये पर दे रखा है. वो भी दूसरे राज्य के लोगों को जांच में दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने मकान मालिक पर बड़ी कार्रवाई की है.

इमेज सोर्स- सोशल मीडिया
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Jhabua News: मध्य प्रदेश के झाबुआ में गरीबों को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास को किराये पर चलाए जाने का मामला सामने आया है. जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए घर को किराये पर दिया गया था. इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की. इस दौरान पीएम आवास में कई बाहरी मजदूर रहते हुए पाए गए. जिसकी जानकारी पुलिस को थी ही नहीं.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, झाबुआ शहर के मेघनगर नाका क्षेत्र के रंगपुरा रोड पर राजेश डामोर नामक व्यक्ति ने इस योजना के तहत सरकारी मदद से दो मंजिला मकान बनवाया. चौंकाने वाली बात यह है कि राजेश ने खुद को गरीब बताकर इस योजना का लाभ उठाया, लेकिन बाद में इस मकान को उत्तर प्रदेश से आए 15 बाहरी किराएदारों को दे दिया.

नियमों का उल्लंघन
पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली, तो तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और जांच की. जांच में पाया गया कि न केवल पीएम आवास योजना के नियमों का उल्लंघन किया गया है, बल्कि इन किराएदारों की कोई सूचना भी पुलिस के पास दर्ज नहीं थी. इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मकान मालिक राजेश डामोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

जानिए क्या बोली पुलिस
झाबुआ पुलिस अधीक्षक पीवी शुक्ल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रकरण पीएम आवास योजना के तहत मकान प्राप्त करने के बावजूद किराएदारों की सूचना पुलिस को न देने और निर्धारित फॉर्मेट में उनकी जानकारी प्रस्तुत न करने पर दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि शहर में इस तरह का यह तीसरा मामला सामने आया है, जो पीएम आवास योजना के उद्देश्यों पर सवाल खड़े करता है.

पुलिस कर रही कार्रवाई
गौरतलब है कि झाबुआ पुलिस इन दिनों शहर में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों की छानबीन कर रही है. इसी कड़ी में विभिन्न मकानों और फैक्ट्रियों पर दबिश दी जा रही है, जहां कई ऐसे मजदूर मिले हैं जिनकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. ऐसे फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इन मजदूरों को बिना सूचना दिए काम पर रखा है.

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