MP में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर घमासान, 'नेहरू ने पूरे देश का किया कबाड़ा, हम लाएंगे कानून'- BJP

एमपी में समान नागरिक कानून यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग पर सियासी बवाल मचा हुआ है. सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि 1947 में जनसंघियों ने इसका विरोध किया था, आज पक्ष में है.

आकाश द्विवेदी/भोपालः एमपी में समान नागरिक कानून यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग पर सियासी बवाल मचा हुआ है. सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि 1947 में जनसंघियों ने इसका विरोध किया था, आज उसके पक्ष में है. कांग्रेस के आरोप पर हमलावर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू ने पूरे देश का कबाड़ा कर दिया. अब बीजेपी की सरकार एक देश एक कानून लाएगी.

पहले जनसंघियों ने विरोध क्यों किया? 
बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था. इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सांसद मोदी को चिट्ठी लिखें, संसद में क़ानून बनाएं. कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस बात का जवाब दे कि 1947 में नेहरू ने जब इस बारे में बात की थी तब जनसंघियों ने विरोध क्यों किया था. उस वक्त साधुओं से घेराव करवाया था और अब उसी कानून पर बीजेपी क्रेडिट लेना चाह रही है. 

'देश का कबाड़ा नेहरू ने ही किया'
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई और कहा कि पूरे देश का कबाड़ा नेहरू ने ही किया.  धारा 370, धर्म के आधार पर विभाजन ये सभी काम नेहरू ने किए. इसलिए कांग्रेस को नेहरू पर गर्व है. बीजेपी ने कहा राम मंदिर, धारा 370 हटाना यह सब काम हमारी सरकार कर चुकी है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है. भारत में एक देश एक कानून बीजेपी की सरकार लायेगी.  कांग्रेस का काम सिर्फ मुंह चलाना है. 

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है. अभी तक हर धर्म का अपना अलग कानून है, जिसके हिसाब से व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक होते हैं. हिंदू धर्म के लिए अलग, मुस्लिमों का अलग और ईसाई समुदाय का अलग कानून है. समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा.