आकाश द्विवेदी/भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते बहुत नुकसान हुआ है, जिस पर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. वहीं प्रदेश में सात निजी यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर  17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को चयनित कर केंद्र सरकार और राज्य सरकर की फ्लैगशिप योजनाओं को नीचे तक पहुंचाए जाने की भी योजना बनाई गई है. 


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मुआवजे की लिस्ट 
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसका उचित सर्वे किया जाए इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. जबकि मुआवजे के लिए लिस्ट तैयार की जाए यह निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं. सीएम ने निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि के कारण किसी का कोई भी नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई के लिए समय सीमा में सर्वे कर मुआवजा दिया जाए. सरकार ने हर नुकसान का पूरा सर्वे करने के निर्देश दिए हैं. जो लोग अतिवृष्टि में अपना मकान खो चुके हैं उनके लिए अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं. 


यह फैसले भी अहम 


  • मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से आज सात निजी यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी

  • बैडमिंटन के युवा खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 लाख की प्रोत्साहन राशि मंजूर 

  • खनिज विभाग की राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए कार्ययोजना को कैबिनेट की मंजूरी

  • माइनिंग ओनर्स की बकाया राशि के लिए उन्हें योजना के तहत जोड़ा जाएगा अलग-अलग स्तर पर ब्याज की माफी मिलेगी

  • माइनिंग की बकाया राशि के अलावा माइनिंग दोबारा शुरू हो सकेगी

  • खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विभाग स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

  • पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को बेचने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर

  • योग आयोग के गठन का कैबिनेट की बैठक में अनुसमर्थन 


मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर होंगे विशेष कार्यक्रम 
वहीं 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. एमपी के स्थापना दिवस पर इस बार 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम होंगे. मध्य प्रदेश की संस्कृतियों के उन्नयन के लिए उनके संरक्षण के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे. इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पास किया गया है.