शिवराज कैबिनेट में फैसला, फिर शुरू होगी जन सुनवाई, मंत्रियों के पास 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी फाइल

भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री महीने में एक बार अपने प्रभार के जिलों में जनदर्शन कार्यक्रम जरूर करें. ताकि प्रभारी मंत्री जिले की जमीनी हकीकत से रूबरू हो सके. इसके अलावा मध्य प्रदेश के चार स्टेट हाईवे पर फिर से टोल टैक्स लगाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिल गई है. लोक निर्माण विभाग नए सिरे इसकी योजना बनाएगा. 

जनसुनवाई फिर से होगी शुरू 
वहीं कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़ी जनसुनवाई का कार्यक्रम फिर से शुरू होगा. सीएम शिवराज ने 17 सितंबर से फिर से प्रदेश में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कलेक्टर और अधिकारी अब जनसुनवाई आयोजित करेंगे. जिसमें लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाएगा. 

नए कलेवर में आएगी सीएम हेल्पलाइन
वहीं लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन में भी कोरोना के चलते डिस्टरबेंस हुआ था. ऐसे में सरकार अब नए कलेवर में जनता के बीच में सीएम हेल्पलाइन को लेकर आ रही हैं. इसके लिए भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है. बता दें कि लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन पर की जा रही शिकायतों को लेकर समस्याएं हो रही थी. ऐसे में सरकार अब नए सिरे से इसे लाने की तैयारी में है. 

तीन दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी फाइल 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दरअसल, अब किसी भी काम या योजना से जुड़ी फाइल तीन दिन से ज्यादा किसी भी मंत्री, पीएस, एसीएस के पास नहीं रहेगी. जल्द से जल्द फाइल से जुड़े काम का निपटारा किया जाएगा. दरअसल, माना जा रहा है कि सीएम शिवराज गुड गवर्नेंस चाहते हैं इसको लेकर कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक सहमति बनी है. इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग में क्या-क्या नवाचार कर सकते हैं इस पर भी विचार किया जाए. 

जल्द से जल्द शत प्रतिशत वैक्सीन लगाई जाए 
वहीं प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई. सीएम ने बताया कि प्रदेश में 76 फीसदी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है. सीएम नेफर्स्ट डोज शत प्रतिशत लगाने की तारीख 26 तक बताई है. बैठक में बताया गया कि अभी भी एमपी के पात्र एक करोड़ 17 लाख लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है. ऐसे में इन सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाएगी. 

कैबिनेट बैठक में एथेनॉल पॉलिसी को भी हरी झंडी दी है. इस पॉलिसी के हिसाब से अब मशीनरी और प्लांट में किए गए पूंजी निवेश के लिए 100 प्रतिशत से अधिक सीमा और पेट्रोल-तेल के उत्पादनों की इकाईयों के लिए उत्पादित एथेनॉल प्लांट के लिए डेढ़ रुपए प्रति लीटर की वित्तीय सहायता सरकार देगी. जबकि पंजीयन शुल्क में 100 फीसदी स्टाम्प डयूटी की छूट मिलेगी. ताकि जल्द से जल्द प्लांट और मशीनरी का काम स्थापित हो सके. वहीं एससी एसटी बैकलॉग भर्ती पदों को समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया है. इंदौर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना को आज मंजूरी दी गई है, नवीन पदों को भरा जाना चाहिए 30.14 करोड रुपए की स्वीकृति दी है. 

सड़क विकास निगम योजना अंतर्गत 4 मार्गों पर टोल की स्वीकृति कैबिनेट ने हरी झंडी दी है. दरअसल, मध्य प्रदेश में की टोल टैक्सों ने इन्वेस्टर्स ने अनुबंध समाप्ति का अनुरोध किया था. लेकिन निगम ने इनके अनुबंध खत्म कर दिए थे. लेकिन अब इन मार्गों पर नए सिरे से टोल टैक्स लेने के लिए एजेंसी तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है. यानि इन टैक्सों पर अब फिर से टैक्स लगाने की योजना बनेगी. लोकनिर्माण विभाग नए सिरे से इसकी योजना बनाएगा.