शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, पेंशन संबंधी, कैंसर मरीजों के लिए हो सकता है अहम फैसला
Advertisement

शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, पेंशन संबंधी, कैंसर मरीजों के लिए हो सकता है अहम फैसला

कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी कोबाल्ट मशीनों से की जाती है, जिनमें कैंसर ट्यूमर से एक दो सेंटीमीटर अधिक क्षेत्र में भी रेडिएशन का असर आता है.

फाइल फोटो

प्रमोद शर्मा/भोपालः आज राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हो रही है. इस बैठक में कई अहम फैसले, सरकार द्वारा लिए जाएंगे. इसमें कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सीलेटर तकनीक के उपकरण लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कैंसर मरीजों को फायदा मिलेगा और उनके लिए कीमोथेरेपी की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी.  

इन मेडिकल कॉलेज में मिलेगी सुविधा
सरकार के फैसले के तहत राज्य के भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेजों से संबंद्ध अस्पतालों में लीनियर एक्सीलेटर तकनीक की मशीनें लगाई जाएंगी. निजी भागीदारी योजना के तहत इस प्रस्ताव को कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है. 

कैंसर मरीजों को क्या होगा फायदा?
दरअसल अभी अधिकतर अस्पतालों में कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी कोबाल्ट मशीनों से की जाती है, जिनमें कैंसर ट्यूमर से एक दो सेंटीमीटर अधिक क्षेत्र में भी रेडिएशन का असर आता है. इसके चलते मरीजों की स्वस्थ कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं और मरीजों को कमजोरी, खून की कमी, सूजन जैसी समस्याएं हो जाती हैं. इस समस्या के चलते कई मरीज इलाज अधूरा छोड़ देते हैं. 

राज्य की GDP बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार का बड़ा दांव! कमाई बढ़ाने के लिए बनाई टास्क फोर्स

वहीं लीनियर एक्सीलेटर तकनीक आधुनिक तकनीक है, जिसमें ट्यूमर वाले भाग पर ही रेडिएशन का प्रभाव होता है. इससे कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी से इलाज पहले के मुकाबले थोड़ा आसान हो सकेगा. अभी प्रदेश में भोपाल स्थित एम्स में ही लीनियर एक्सीलेटर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए या तो निजी संस्थानों का रुख करना होता है या फिर दूसरे राज्य जाना पड़ता है. 

सेवानिवृत लोकायुक्त को मिलेगी परिवार पेंशन
प्रदेश सरकार सेवानिवृत लोकायुक्त-उप लोकायुक्त को परिवार पेंशन देने का भी फैसला कर सकती है. सरकार मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन करके सेवानिवृत लोकायुक्त-उप लोकायुक्त परिवार को पेंशन देने की सुविधा देने का फैसला कर सकती है. 

Good News: खिलाडियों के लिए अच्छी खबर, नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे पर Shivraj सरकार का बड़ा फैसला

इनके अलावा कैबिनेट बालाघाट स्थित वाणिज्यिक कर विभाग की परिसंपत्ति को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है. पशु नस्ल विकास, रोजगार सृजन, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन पशुधन मिशन को लागू करने के फैसले पर भी मुहर लग सकती है. 

Trending news