ओबीसी कल्याण सिफारिशों के लिए शिवराज सरकार द्वारा गठित की गई है, जिसमें पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है.
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भोपालः मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ओबीसी कल्याण सिफारिशों पर समिति गठित की है. इस समिति में शिवराज सरकार में शामिल ओबीसी वर्ग के पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है. यह समिति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा का परीक्षण करेगी.
इन मंत्रियों को किया शामिल
ओबीसी कल्याण सिफारिशों के लिए शिवराज सरकार द्वारा गठित की गई यह समिति पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों पर विचार विर्मश करेगी. इस समिति में मध्य प्रदेश के पांच मंत्रियों को शामिल किया गया है. जिनमें ये नाम शामिल हैं.
ये पांचों मंत्रियों पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसओं का पालन प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने के पूर्व मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखे जाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है. दरअसल, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है. जिसके तहत प्रदेश में ओबीसी वर्ग के कल्याण के सिफारिशों विचार विमर्श करते हैं.
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसा था पेंच
दरअसल, मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पेंच फंसा था. जिसके चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए थे. जिसके बाद शिवराज सरकार प्रदेश में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की फिर से गिनती करवा रही है.
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