नई दिल्लीः Budget 2022_मोदी सरकार आज अपना 10वां बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में 90 मिनट की बजट स्पीच दी. इससे पहले वित्त मंत्री ने सबसे पहले वित्त मंत्रालय पहुंचकर बजट टैब के साथ फोटो क्लिक कराई. उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति की मंजूरी ली, महामहिम की मंजूरी मिलने के बाद बजट पेश किया. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बजट की बड़ी घोषणाएं 
बजट में मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके मिलेंगे, इसके अलावा 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएगी. गतिशक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रा को बढ़ावा देंगे, शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करने की बात कही गई है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है. केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड रुपए की रकम तय की गई है. 


वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है. किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे. किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी, जबकि तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी. फल, सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाएंगे. 


वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे, गति शक्ति योजना को बढ़ावा, एक साल में 25000 किमी हाइवे का निर्माण किया जाएगा. 


बैटरी अदला-बदली नीति
बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है, इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी.


देश स्टैक ई-पोर्टल
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है, इसे 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी. डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ''देश स्टैक ई-पोर्टल'' शुरू किया जाएगा।


डिजिटल बैंकिंग यूनिट
वित्त मंत्री ने कहा कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलें जाएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत को कम करने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा।


वन क्लास, वन टीवी चैनल'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।


डिजिटल यूनिवर्सिटी
डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसके अलावा छात्रों के लिए 200 पीएम-ई एजुकेशन चैनल चलेंगे. तीन करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने का प्लान है। शहरी विकास के ढांचे को मजबूत किया जाएगा.


2 लाख आंगनबाड़ी का विस्तार, 5 साल के लिए योजना
2 लाख आंगनबाड़ी का विस्तार किया जाएगा. बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए 200 चैनलों की मदद से ई-एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी. MSME की मदद के लिए 5 साल की योजना बनाई गई है, इससे छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा. 


राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. ये 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं. इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा. 


करदाताओं के लिए
किसी त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से 2 वर्षों के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 


पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ 
2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.


WATCH LIVE TV