छत्तीसगढ़ में बनेगा नया विधानसभा भवन, भूमिपूजन में सोनिया-राहुल को न्योते पर बिफरी BJP
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छत्तीसगढ़ में बनेगा नया विधानसभा भवन, भूमिपूजन में सोनिया-राहुल को न्योते पर बिफरी BJP

28 अगस्त को होने वाले भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्यौता भेजा है. बताया जा रहा है कि दोनों नेता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे.

 

छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित विधानसभा के नए भवन को भव्य बनाने की तैयारी में है. 30 एकड़ में बनने वाले विधानसभा भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ राज्य की कला और संस्कृति की भी झलक मिलेगी. हालांकि अभी इसे बनने में समय है लेकिन इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. भूपेश बघेल ने भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया को न्योता भेजा है. शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ही नए विधानसभा भवन को लेकर सूबे की सियासत गरमा गई है.

नई इमारत पर गरमाई सियासत
28 अगस्त को होने वाले भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्योता भेजा है. बताया जा रहा है कि दोनों वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे. 

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा विधानसभा भवन अगले 10-20 सालों के लिए उपयुक्त है. ऐसे में नए भवन की जरूरत नहीं है. बीजेपी का आरोप है कि महज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री का नाम लिखवाने के लिए नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है. बीजेपी का आरोप है कि आर्थिक संकट के बीच सरकार पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है.

वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि, ये उनकी घटिया सोच है जबकि सरकार ने नवा रायपुर में 7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि शहर आबाद हो सके.

कर्ज में डूबी है राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार पर 57 हजार 848 करोड़ रुपए का कर्ज है. 1 दिसंबर 2018 से 31 जनवरी 2020 तक 17 हजार 729 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है. सरकार हाल ही में किसान न्याय योजना के लिए 1300 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. जबकि बीजेपी सरकार ने 2014 से 2018 तक 18 हजार 350 करोड़ का कर्ज लिया है.

वहीं, नए विधानसभा भवन का निर्माण PWD कराएगा, इसमें 200 विधायकों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी. साथ ही 20 मंत्रियों के हिसाब से कमरे बनाए जाएंगे. नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं और संचार से लैस होगा. अत्याधुनिक लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का भी निर्माण होगा. नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए बजट आने वाले मानसून सत्र में तय हो सकता है.

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