Raipur: अब मनमर्जी से परीक्षा नहीं करा पाएंगे प्राइवेट स्कूल, DEO कराएंगे एग्जाम, निर्देश के बाद मचा बवाल

Raipur News: लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत क्लास 1 से 4 और 6 से 7 तक की वार्षिक परीक्षाएं अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) द्वारा भी आयोजित की जाएंगी.

Chhattisgarh DPI Annual Exams Guidelines: छत्तीसगढ़ में शिक्षा सिस्टम में पारदर्शिता लाने के मकसद से लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राइवेट स्कूलों की  वार्षिक परीक्षाओं के बारे में ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की हैं. प्राइवेट स्कूल अब अपनी सालाना परीक्षाएं खुद से नहीं करवा पाएंगे. क्लास 1 से क्लास 11 (बोर्ड क्लास को छोड़कर) तक की सभी परीक्षाएं अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) की देखरेख में होंगी.

अब डीईओ कराएंगे निजी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा
जारी गाइडलाइंस के अनुसार ये परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल, 2026 के बीच होनी हैं. परीक्षा का टाइमटेबल अब अलग-अलग स्कूलों के बजाय जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा जिला स्तर पर जारी किया जाएगा. इसका मतलब है कि जिले के सभी प्राइवेट स्कूल एक ही समय पर और एक ही स्टैंडर्ड के तहत परीक्षाएं करवाएंगे.

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परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को 
इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए डेडलाइन भी तय की गई हैं. टीचर्स को 20 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण करना होगा और 25 अप्रैल तक हर स्टूडेंट के लिए स्कूल के हिसाब से मार्कशीट तैयार करनी होगी. पूरे एकेडमिक सेशन का फाइनल रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से न सिर्फ स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा परीक्षाओं के नाम पर की जाने वाली संभावित गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी.

प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने की साज़िश
इस बीच, प्राइवेट स्कूलों को क्लास 1 से 11 तक की सालाना परीक्षाएं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) के ज़रिए करवाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इसे नियम विरुद्ध बताया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि नियमों में ऐसी किसी परीक्षा का ज़िक्र नहीं है. सिर्फ़ दो तरह की परीक्षाएं होती हैं. बोर्ड एग्ज़ाम और स्कूल-लेवल एग्ज़ाम. स्कूल अपने इंटरनल एग्ज़ाम खुद ही करवाते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने की साज़िश रची जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि CBSE और ICSE स्कूलों को इस आदेश से छूट क्यों दी गई. एकेडमिक सेशन के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते. उन्होंने कहा कि फरवरी में यह नोटिफिकेशन जारी करना गलत था. अगर आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वे पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे और स्कूलों में ताला लगाकर चाबियां स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप देंगे.