छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2621 बर्खास्त शिक्षकों की बहाली, इन फैसलों पर भी मुहर

Chhattisgarh Cabinet News: राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रदेश हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक का सबसे बड़ा फैसला 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर आया, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.

Chhattisgarh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. खास तौर पर ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार अब उन सुदूर गांवों में भी बस सेवा शुरू करेगी जहां अभी तक पहुंचना मुश्किल था या सुविधा बेहद सीमित थी. इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना की शुरुआत की जा रही है, जो ग्रामीणों को राहत देने वाला कदम साबित हो सकता है.

इस योजना के तहत 18 से 42 सीटों वाले हल्के और मध्यम वाहनों को परमिट दिए जाएंगे. राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनेंगी, जो यह तय करेंगी कि बसें किन रूटों पर चलेंगी. योजना का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा. खास बात यह है कि इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. वाहन मालिकों को तीन साल तक रोड टैक्स से पूरी छूट भी मिलेगी.

यात्रा के लिए किराए में छूट
इस योजना में राज्य सरकार तीन साल तक किलोमीटर के हिसाब से वित्तीय सहायता देगी. पहले साल 26 रुपये प्रति किमी, दूसरे साल 24 रुपये और तीसरे साल 22 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान होगा. इतना ही नहीं, दिव्यांगजन (जैसे दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से अक्षम और दोनों पैरों से अक्षम व्यक्ति), 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, एड्स पीड़ित और नक्सल प्रभावित नागरिकों को यात्रा के किराए में पूरी या आधी छूट दी जाएगी.

शिक्षा के क्षेत्र में भी फैसला
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है. अब नवा रायपुर में NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) का आधुनिक सेंटर बनेगा. इसके लिए 10.023 एकड़ ज़मीन मुफ्त में आवंटित की गई है. यह सेंटर युवाओं को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा देगा, जिससे न सिर्फ उनके हुनर में निखार आएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. यह संस्थान छत्तीसगढ़ को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में एक नई पहचान देगा.

खेती-किसानी पर फोकस
सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया. अब रेगहा, बटाई, लीज और डूबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा. पहले यह सुविधा सीमित वर्ग को ही मिलती थी, लेकिन अब जिन किसानों ने खरीफ सीजन में धान या बीज की बिक्री सहकारी समितियों या निगमों के माध्यम से की है, उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी. इससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो अब तक योजना के दायरे से बाहर थे.

2621 बर्खास्त शिक्षकों की बहाली 
वहीं विष्णुदेव साय कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. ये सभी शिक्षक बीएड डिग्रीधारी थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सेवा से हटा दिया गया था. अब इन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया गया है. 

परिवारों में फिर से जगी उम्मीद 
दरअसल, पिछली कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बीएड धारकों की नियुक्ति कर दी थी, जबकि नियुक्ति पत्र में साफ लिखा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगी. चूंकि अदालत का स्पष्ट निर्देश था कि प्राथमिक स्तर पर केवल डीएड धारकों की ही नियुक्ति हो सकती है, ऐसे में न राज्य सरकार अपील कर सकी और न ही शिक्षक कोई राहत पा सके. अब कैबिनेट के इस फैसले से सैकड़ों परिवारों में फिर से उम्मीद की किरण जगी है.