BJP ने की विधायक निधि रिलीज की मांग, कांग्रेस बोली- PM से पूछिये, सांसद निधि का क्या किया?
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BJP ने की विधायक निधि रिलीज की मांग, कांग्रेस बोली- PM से पूछिये, सांसद निधि का क्या किया?

18+ को केंद्र सरकार की ओर से टीका देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल पर सियासत गरमा गई है. अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सरकार की ओर से रोकी गई विधायक निधि को रिलीज करने की मांग की है.

बीजेपी नेता धरमलाल कौशिश (L), कांग्रेस नेता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे

रायपुर: 18+ को केंद्र सरकार की ओर से टीका देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल पर सियासत गरमा गई है. अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सरकार की ओर से रोकी गई विधायक निधि को रिलीज करने की मांग की है. इस राशि से 18+ वालों के लिए वैक्सीन खरीदी जानी थी. 

प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के वक्त विधायक निधि के 182 करोड़ रुपये को मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर किए गए थे. सरकार का फैसला था कि इस राशि को 18+ आयु वर्ग को वैक्सिनेट करने के लिए खर्च किया जाएगा. अब तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 18+ के लिए भी वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की है. ऐसे में वैक्सीन पर राज्य का खर्च नहीं होना है. इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने सरकार से फिर से विधायक निधि के इस्तेमाल का अधिकार विधायकों को देने की मांग की है.

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विधायकों को लौटा दें उनकी राशि
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि ''अब विधायकों को उनकी विधायक निधि लौटा देना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों की मांग और जरूरतों के मुताबिक खर्च कर सकें." कौशिक ने ये भी कहा है कि "कांग्रेस के भी बहुत से विधायक चाहते हैं की निधि वापस हो."

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मोदी राशि जब्त करें, भाजपाई होते हैं खुश
कौशिक की मांग पर सरकार का जवाब भी सामने आया है. कांग्रेस प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है, "आने वाले समय पर इस पर विचार किया जाएगा. अभी इस पर विचार नहीं किया गया है." उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, "सांसद निधि पिछले साल से जब्त है. इसके बारे में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद कुछ नहीं बोलते. मोदी राशि जब्त करें तो भाजपाइयों को अच्छा लगता है."

बता दें कि जब सरकार ने विधायक निधि खर्च करने पर रोक लगाकर खर्च का विशेषाधिकार सीएम को दिया था तब भी प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिला था. अब देखना ये होगा कि क्या बदली हुई परिस्थियों में सरकार इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं?

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