छत्तीसगढ़ः विपक्ष टीकाकरण पर ऑफलाइन बैठक चाह रहा, CM बोले- मीटिंग वर्चुअल होगी

18+ आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा. जिसमें बीजेपी के 4 सदस्यीय डेलिगेशन से मुलाकात कर टीकाकरण पर चर्चा की बात कही गई.

छत्तीसगढ़ः विपक्ष टीकाकरण पर ऑफलाइन बैठक चाह रहा, CM बोले- मीटिंग वर्चुअल होगी

सत्य प्रकाश/ रायपुरः देश भर में एक मई से 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया. लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर अब भी स्थितियां असमंजस में हैं, अब तो विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने लगा. सीएम भूपेश ने कहा कि टीकाकरण पर वर्चुअल बैठक से चर्चा करेंगे, वहीं विपक्ष ने कहा कि ऑनलाइन की जगह डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक्चुअल बैठक होना चाहिए.

विपक्षी सदस्यों के साथ होना है मीटिंग
दरअसल, प्रदेश में 18+ आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा. जिसमें बीजेपी के 4 सदस्यीय डेलिगेशन से मुलाकात कर टीकाकरण पर चर्चा की बात कही गई.

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CM बघेल ने ऑफर स्वीकारा

बीजेपी के पत्र पर सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र की खूबी है कि वह संवाद में विश्वास रखता है. कोरोना के इस माहौल में सभी जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं आपसे सम्पर्क कर वर्चुअल बैठक आयोजित करने के लिए कर्मचारियों से कहूंगा.'

विपक्ष वर्चुअल नहीं ऑफलाइन बैठक चाह रहा
सीएम के जवाब के बाद ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हैं, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता सीएम से ऑनलाइन की जगह डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय में बैठक करना चाहते हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से ही सार्थक बैठक संभव हो पाएगी.

सीएम की ओर से एक्चुअल बैठक को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया. ऐसे में देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि सीएम और विपक्ष की बैठक होगी या नहीं और होगी तो किस माध्यम से होगी.

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प्रदेश में टीकाकरण का मुद्दा गंभीर
देशभर में एक मई से 18-44 आयुवर्ग का टीकाकरण शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया. लेकिन वैक्सीन कम थीं. इस कारण अंत्योदय व बीपीएल कार्डधारकों का वैक्सीनेशन पहले होने लगा. हाईकोर्ट ने इस कार्यशैली को गलत ठहराते हुए हर वर्ग के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट के सुझाव के बाद प्रदेश सरकार ने 6 मई को वैक्सीनेशन बंद कर दिया. 7 मई को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए वैक्सीनेशन फिर शुरू करने के निर्देश दिए. 8 मई को सरकार ने अपना एक्शन प्लान HC के निर्देशानुसार बनाते हुए टीकाकरण फिर शुरू किया. अब इसी मुद्दे पर विपक्ष और सरकार मीटिंग करने का प्लान बना रहे हैं.

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