विधानसभा में कर्जमाफी पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार की तरफ से किसानों को दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया गया था. इस बात को शिवराज सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा है. विधानसभा सत्र के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान 51 जिलों में दो चरणों में किसान कर्जमाफी की गई थी. पहले चरण की कर्जमाफी 27 दिसंबर 2019, जबकि इसके बाद दूसरे चरण की कर्जमाफी की गई थी. इस दौरान किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया था.
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विधानसभा में कर्जमाफी पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार की तरफ से किसानों को दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे. आपको बता दें कि बीते दिनों भी कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार के दौरान किसान कर्जमाफी को स्वीकारा था. जिस पर कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हुई थी.
वहीं, बीते दिनों पूर्व सीएम कमल नाथ ने ग्वालियर में एक जनसभा के दौरान कहा था कि उनकी सरकार के दौरान राज्य में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था. इस दौरान कर्जामाफी को लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनौती भी दी थी. उन्होंने कहा था कि वे कर्जमाफी के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से कही भी बहस के लिए तैयार हैं.
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पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह भी कहा था कि वे शिवराज सरकार के सामने राज्य के एक-एक किसान का फोन नंबर और नाम भी रखने को तैयार हैं.
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