शिवराज सरकार के अफसर ने PM की इस योजना पर उठाए सवाल, कहा-महिलाएं हो रहीं सिस्टम की शिकार

अफसर का कहना है कि योजना की प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी गई है कि गर्भवती महिला को देरी से उसका फायदा मिलता है. इस योजना में पहली बार मां बनने वाली महिला को 6000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि तीन किश्तों में मिलते हैं.

शिवराज सरकार के अफसर ने PM की इस योजना पर उठाए सवाल, कहा-महिलाएं हो रहीं सिस्टम की शिकार
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना.

भोपाल: शिवराज सरकार के अफसर ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. अफसर का कहना है कि योजना की प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी गई है कि गर्भवती महिला को देरी से उसका फायदा मिलता है. इस योजना में पहली बार मां बनने वाली महिला को 6000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि तीन किश्तों में मिलते हैं.

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने कहा कि इस राशि को लेने के लिए इतनी सारी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसके चलते कई बार गरीब-कमजोर वर्ग की महिलाएं इसका लाभ तक नहीं ले पातीं. या फिर सरकारी सिस्टम का शिकार हो जाती हैं.

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गर्भवती महिला को राशि मिलने में लग जाते हैं 55 दिन
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अजय तिर्की केन्द्रीय सचिव महिला एवं बाल को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि वर्तमान में इस योजना में गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता मिलने में 55 दिवस लग रहे हैं. जबकि इस योजना के अनुसार अधिकतम 30 दिन में गर्भवती महिला को पैसा मिल जाना चाहिए.

लंबी प्रक्रिया से गर्भवती महिला को पैसा मिलने में देरी
प्रमुख सचिव शाह ने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार गर्भवती महिला से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन लेकर परियोजना कार्यालय में भेजती हैं. वहां उनके आवेदन को डेटा एंट्री ऑपरेटर कम्प्यूटर में डाउनलोड करते हैं. इसके बाद परियोजना अधिकारी उन आवेदनों का परीक्षण कर मंजूर करत हैं. इतनी बेवजह की लंबी प्रक्रिया से गर्भवती महिला को पैसा मिलने में देरी हो रही है.

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प्रमुख सचिव अशोक शाह ने सरकार को दिया ये सुझाव
प्रमुख सचिव ने सुझाव दिया कि आंगनवाडी कार्यकर्ता संबंधित हितग्राही का आवेदन सीधे ऑनलाइन परियोजना अधिकारी को भेजे. वे तीन दिन में आवेदन मंजूरी कर राज्य सरकार को भेज देंगे यहां तत्काल मंजूरी मिल जाएगी. जिससे तत्काल मंजूरी मिल सकेगी. इससे योजना की तय अवधि 30 दिवस से भी कम समय में गर्भवती महिला को योजना का लाभ मिल सकेगा.

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