बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए शिवराज सरकार का प्लान, जमीनों का होगा सर्वे

भोपाल:  मध्य प्रदेश सरकार बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए भू सर्वेक्षण-भू अभिलेख नियम 2020 को लागू करने की तैयारी में है. शिवराज सरकार अब हर शहर और हर गांव में जमीनों का सर्वे कराने जा रही है. इस सर्वे के जरिए बेनामी संपत्ति और सरकारी जमीन दबाने वाले लोगों का खुलासा होगा.

डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे
लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर तय करेंगे कि किस जिले से जमीनों के सर्वे की शुरुआत होगी. सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम सहित आधुनिक तकनीक से सर्वे कराया जाएगा. जिसके बाद डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे.

भू-स्वामी की सूची पंचायत में होगी जमा
आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर महानगरों से सटे तहसीलों में कई नेताओं और अफसरों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों के नाम पर जमीन ले रखी है. इसीलिए हर जमीन का नक्शा और भूमि स्वामी के नाम की सूची पंचायत में चस्पा की जाएगी. भू-स्वामी की सूची पंचायत में सार्वजनिक रूप से चस्पा होने के बाद अवैध कब्जे का खुलासा होगा.

25 साल बाद सरकार का रिकॉर्ड होगा दुरुस्त
त्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 9 जून 2000 को भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त पर रोक लगाई थी.  उसके बाद से प्रदेश में जमीनों का सर्वे नहीं हुआ है. सरकारी रिकॉर्ड में हजारों एकड़ जमीन में आज भी कृषि भूमि के नाम से दर्ज, जबकि मौके पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां कटी हुई है.