7th pay commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, इन भत्तों में होगी कौटती

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकारी कर्मचारियों को झटका लग सकता है. केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) को सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती की जाएगी.

दरअसल कोरोना महामारी के चलते सरकारी खजाना पर दबाव बढ़ा है. जहां एक तरफ सरकार का खर्च (Government Expenditure) बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व (Revenue) घटा है. ऐसे में अब कॉस्ट-कटिंग केंद्र सरकार के दफ्तरों और कर्मचारियों तक पहुंच गई है.

20 फीसदी कटौती करेगी सरकार
देश में कोरोना महामारी के बाद पहली बार केंद्र सरकार (Central government) के विभाग और मंत्रालय ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स आदि जैसे खर्चों में 20 फीसदी तक की कटौती करेंगे. यानी अब नॉन-स्कीम खर्च में 20 फीसदी तक कटौती किया जाएगा. आपको बता दें कि इसमें ट्रैवल भत्ता(Travelling Allowance) भी शामिल है.

केन्द्र सरकार पर अतिरिक्त बोझ है
वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure, Ministry of Finance) के व्यय विभाग ने गुरुवार को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है. इसके मुताबिक, अतिरिक्त खर्चों को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया है और इसमें 20% की कटौती का लक्ष्य निर्धारित की गई है. इसका कारण फ्री वैक्सीन, मुफ्त राशन, जैसी योजनाओं से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

इन भत्तों पर पड़ेगा असर
इस ज्ञापन के मुताबिक, जिन चीजों में खर्च कमी करने के लिए कहा है, उसमें ओवरटाइम भत्ता, रिवार्ड्स, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, ऑफिस खर्च, किराए, रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, POL, वस्त्र और टेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रखरखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क शामिल हैं.