बघेल सरकार का अफसरों को निर्देश, नेताओं की सुनो, प्रोटोकॉल का भी पालन करें अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है.

सत्यप्रकाश/रायपुरः छत्तीसगढ़ में अफसर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं!. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया एक आदेश से तो कमोबेश यहीं लग रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, राजस्व मंडल, सचिवों और कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि सभी सांसद-विधायक और जनप्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए और सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए.

सख्ती के मूड में सरकार
दरअसल, कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. जब प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत की है की है सरकारी अफसर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते. ऐसे में अब सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है. जिसमें सभी विभागों, राजस्व मंडल, सचिवों और कलेक्टर को पत्र लिखा गया है. जिसमें कहा गया है कि विभाग के सभी अफसर प्रदेश के सांसद-विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से ठीक से व्यवहार किया जाए और उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाए. सभी अफसर जनप्रतिनिधियों के साथ निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ सख्ती से उसका पालन करें. 

सामान्य प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अभिस्वीकृति भी उन्हें तत्काल दी जाए. इतना ही नहीं, पत्र में ये भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से लोक महत्व के लिए उठाए गए मामलों में भी तुरंत नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उसकी जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी जाए. यानि इस पत्र से एक बात तय है कि सरकार अब जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद सख्ती के मूड में हैं. 

इसलिए जारी करने पड़े ऐसे निर्देश
दरअसल, प्रदेश के कई विधायकों और सांसदों की शिकायत सरकार तक पहुंची थी कि उनकी ओर से भेजे गए पत्रों का जवाब ही विभागीय अफसरों की ओर से नहीं आता है. कई बार तो जवाब आते-आते कई महीने लग जाते हैं. ये स्थिति कांग्रेस-बीजेपी दोनों पार्टी के सांसद-विधायकों को फेस करनी पड़ती है. यहीं नहीं जानकारी के मुताबिक कुछ मंत्रियों के बंगले से गए पत्र का भी जल्दी निराकरण नहीं हो पा रहा है. साथ ही जनप्रतिनिधियों की शिकायत कई अधिकारियों की ओर से प्रोटोकॉल के पालन नहीं किये जाने को लेकर भी रही है.

इन शिकायतों के बाद अब बघेल सरकार की तरफ से सभी विभागों के सरकारी अफसरों को पत्र जारी कर दिया गया है. जिसमें सांसद-विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार और उनके कामों पर जल्द से जल्द प्रतिक्रिया देने की बात कही गई है.