मंत्री समूह की बैठक, लिए गए अहम फैसले. सीएम ने दिए बड़े आदेश

कॉलेजों में वाइल्ड लाइफ कोर्स प्रारंभ,कृषि के क्षेत्र में FPO, एक जिला एक उत्पाद आदि से भी रोजगार पैदा किए जाएंगे.

भोपाल: मंत्री समूह की बैठक में आज अहम फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए है. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत शिक्षा समूह की बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार, मीणा सिंह, राम खिलावन पटेल, मोहन यादव, विश्वास सारंग, विजय शाह भी उपस्थित रहे है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में शासकीय और निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कोविड -19 के दौरान भविष्य की रणनीति के संबंध में गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं पर मंत्रालय में चर्चा करते नज़र आए. खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया वर्चुअली सम्मिलित हुईं.

बैठक में जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार और आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे उपस्थित थे. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने प्रस्तुतिकरण दिया.

स्कूली शिक्षा  को लेकर फैसला
प्रथम चरण में 350 CM RISE शालाएं विकसित करने और शेष शालाओं में बुनियादी उन्नयन का प्रस्ताव पास किया गया.
कॉलेजों में वाइल्ड लाइफ कोर्स प्रारंभ किये जा सकते हैं. मध्यप्रदेश में इसका स्कोप ज्यादा है.
जो अच्छी संस्थाएं हैं उन्हें प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल आदि खोलने के लिए प्रेरित करेंगे.

मानव संसाधन की पूर्ति को लेकर फैसला
22 हजार पदों की पूर्ति का कार्य प्रगति पर TIT आयोजित दस्तावेज सत्यापन जारी किए गए (लाकडाउन के कारण व्यवधान था)
शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने लगातार कार्य किए जाएंगे. शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर दिया जाएगा.

सीएम ने आदेश दिया कि हम अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरणा दें. टीचर्स ट्रेनिंग कराएं. मोटिवेटर उन्हें प्रेरित करें. मैं भी मोटीवेटर के रूप में शिक्षकों से चर्चा कर सकता हूँ.
ग्लोबल स्किल्स पार्क के निर्माण को लेकर चर्चा हुई.
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप अंतर्गत गठित मंत्री समूहों का प्रस्तुतिकरण हुआ.
वर्तमान में 145 प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है 71 का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है.

चिकित्सा शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए है.
मेडिकल सीटों में वृद्धि का फैसला लिया गया.
भोपाल, इंदौर दोनों जगहों में 100 सीटों की और रीवा में 50 सीटों की वृद्धि की जाएगी.
ग्वालियर, जबलपुर और सागर में गतिविधि प्रक्रियाधीन
10 संभागीय आईटीआई का उन्नयन का फैसला हुआ.
10 संभागीय आईटीआई का राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन का फैसला लिया गया है.
ITI के महत्व का प्रचार पर ज़ोर होगा
प्लेसमेंट दर 20% से 30% करना लक्ष्य रखा गया है.
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी पूरी फीस देने का काम मध्यप्रदेश कर रहा है.

उच्च शिक्षा के लिए फैसले
107 नवीन भवनों का निर्माण किया जाएगा.
317 महाविद्यालय में अधोसंरचना का उन्नयन जारी हुआ.
1000 से भी अधिक वीडियो व्याख्यान अपलोड का निर्णय हुआ.
150 नवीन दूरस्थ केंद्र स्थापित होंगे.
कुल केंद्र- 415 स्थापित किए जाएंगे.
स्कूल और कॉलेज के भवनों को मेंटिनेंस अच्छे से किया जाएंगे.
बिल्डिंग में साफ-सफाई आदि की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी.
बड़े कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया ताकि ज्यादा बच्चे पढ़ सकें. जैसे- एक जिले के पूरे बच्चे उस कॉलेज में पढ़ सकें.
महाविद्यालयों के NAAC grading की चरणबद्ध प्रक्रिया लागू होगी.
40 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू सम्पादित किए गए.
150 महाविद्यालयो का क्वालिटी लर्निंग सेंटर में उन्नयन का फैसला हुआ.
विश्विद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी.
सम्पूर्ण 79 विषयों का CBCS आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया. आगामी सत्र से प्रारंभ किया जाएगा.
बच्चों की प्रतिभाओं के अनुसार उन्हें अवसर दिया जाएगा.
रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने का लक्ष्य तैयार किया गया है.
चाहे टेक्निकल, मेडिकल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा हो उन्हें रोजगार से जोड़ना जरूरी होगा.
कृषि के क्षेत्र में FPO, एक जिला एक उत्पाद आदि से भी रोजगार पैदा किए जाएंगे.
शिक्षा का बड़ा उद्देश्य रोजगार देना होगा. ताकि बच्चों को फ़्रेस्टेशन से बचाया जा सके.