सरकारी कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल स्थगित, विधानसभा चुनाव के चलते लिया फैसला

भोपाल: बैंक, बीमा, बीएसएनएल समेत केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 23 और 24 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है. अब यह हड़ताल 28 और 29 मार्च को होगी. बताया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण हड़ताल को टाला गया है. निजीकरण के विरोध में मध्यप्रदेश के श्रमिक संगठन भी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे. 

निजीकरण का करेंगे विरोध
संगठन ने कहा कि सरकार देश की संपदा को देशी-विदेशी कॉर्पोरेटों के हाथों में सौंप रही है. खासतौर पर सरकार अपने चुनिंदा दरबारी पूंजीपतियों को खुश करने में लगी है. रेलवे मार्ग सहित तमाम रेलवे स्टेशन, रेलवे उत्पादन इकाइयां, हवाई अड्डे, गोदी व बंदरगाह, लाभकारी सरकारी विभाग, कोयला खदानें, बीपीसीएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, सड़क परिवहन, सभी जगह निजीकरण की आंधी खड़ी की जा रही है. एलआईसी जैसी जनता के बचत को देश निर्माण में उपयोग करने वाली संस्था को बेचने के लिए उसे शेयर बाजार में लाने की कवायद जारी है.

क्यों टाल दी हड़ताल
संगठन के पुष्ण भट्टाचार्य ने बताया, उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. इसलिए हड़ताल आगे बढ़ाई गई है.

हड़ताल के जरिए ये मांगें उठाएंगे
- गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7500 रुपए की खाद्य और आय सहायता की मांग, 
- मनरेगा के आवंटन में वृद्धि करें और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार , 
- आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन, 
- ठेका मजदूरों, योजना कर्मियों को नियमित करने की मांग 
- महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं प्रदान हो
- कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के मांगों के 6 सूत्री चार्टर को मंजूर किया जाए